
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब स्कूल बसों की निगरानी और उनके चालक-परिचालकों के सत्यापन की व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। इसके लिए परिवहन विभाग ने शिक्षा सारथी पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर शहर के स्कूल-कॉलेजों में संचालित सभी बसों का रिकॉर्ड दर्ज रहेगा।
बस के दस्तावेजों से लेकर सुरक्षा इंतजामों और चालक की व्यक्तिगत जानकारी तक एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे परिवहन, यातायात और शिक्षा विभाग के साथ प्रशासन भी बसों की स्थिति पर नजर रख सकेगा।
पोर्टल पर प्रत्येक स्कूल और कॉलेज को अपनी बसों की जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन, मालिक का नाम, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के साथ सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस की उपलब्धता की जानकारी दर्ज करनी होगी।
बस के फिटनेस या अन्य दस्तावेजों की वैधता समाप्त होने से पहले ही स्कूल संचालक को एसएमएस से अलर्ट मिलेगा। परिवहन विभाग को भी रिमाइंडर पहुंचेगा, जिससे समय रहते दस्तावेजों का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
पोर्टल की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था चालक और परिचालक का सत्यापन है। स्कूल संचालकों को दोनों की पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। चालक का नाम, पता, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और फोटो दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी संबंधित पुलिस थाने को भी उपलब्ध होगी, जिससे पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया आसान होगी। इसके जरिए चालक का आपराधिक रिकॉर्ड भी जांचा जा सकेगा। यदि उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज रहा है या दुर्घटना से संबंधित प्रकरण विचाराधीन है तो उसकी जानकारी भी सामने आ सकेगी।
पोर्टल से बसों की उम्र और संचालन की वैधता की निगरानी भी की जा सकेगी। इससे 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों के संचालन पर रोक के नियम का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही परमिट, फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेजों की समय-सीमा पर नजर रखी जा सकेगी। फिलहाल परिवहन विभाग ने पोर्टल का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही स्कूल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें इसकी प्रक्रिया समझाई जाएगी। प्रत्येक स्कूल को पोर्टल की आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। संचालकों को सभी जानकारियां सही और अपडेट दर्ज करनी होंगी।
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शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित बसों की जानकारी के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर संस्थानों को संचालित बसों और चालक-परिचालक की जानकारी दर्ज करना रहेगी, जिससे निगरानी आसान होगी। जल्द शिक्षण संस्थानों को इसकी जानकारी दी जाएगी। स्कूलों को सही जानकारी भरना होगी, गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी। - प्रदीप शर्मा, आरटीओ