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इंदौर में दो दिनी सेमीकंडक्टर समिट 23 अक्टूबर से, 6200 करोड़ रुपये के निवेश पर नजर
सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश और तकनीक का नया केंद्र बनने की तैयारी में जुटा मध्यप्रदेश अब वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है...और पढ़ें
HighLights
- आठ पैनल चर्चाएं और पांच राउंड टेबल बैठकें
- सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने पर मंथन
- वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की रणनीति
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश और तकनीक का नया केंद्र बनने की तैयारी में जुटा मध्यप्रदेश अब वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में 23-24 अक्टूबर को इंदौर में मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026 होगी।
समिट में 6200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश पर नजर है। वहीं 50 से अधिक कंपनियों की भागीदारी के बीच होने वाला यह आयोजन प्रदेश में चिप निर्माण, तकनीकी नवाचार और औद्योगिक विकास की संभावनाओं को नई दिशा देने पर केंद्रित रहेगा।
देश-विदेश की कंपनियां, निवेशक, विशेषज्ञ और स्टार्टअप प्रतिनिधि शामिल होंगे
ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 23 अक्टूबर से सेमीकंडक्टर समिट-2026 आयोजित होगी। इसमें देश-विदेश की कंपनियां, निवेशक, विशेषज्ञ और स्टार्टअप प्रतिनिधि शामिल होंगे। दो दिवसीय आयोजन में आठ पैनल चर्चाएं, पांच राउंडटेबल बैठकें और दो मुख्य व्याख्यान होंगे। 50 से अधिक कंपनियां अपनी तकनीक और उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी।
चिप निर्माण से एआई तक होगी चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले दिन मध्यप्रदेश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का विजन प्रस्तुत करेंगे। समिट में चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, उन्नत पैकेजिंग एवं टेस्टिंग, इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन और आपूर्ति शृंखला पर चर्चा होगी। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान, नवाचार और उद्योग-शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। दूसरे दिन फोटोनिक्स, क्वांटम तकनीक, डिजाइन सेवाओं और कौशल विकास पर मंथन होगा। मध्यप्रदेश सेमीकॉन स्टार्टअप प्रतियोगिता के विजेताओं को समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
सेमीकंडक्टर नीति-2025 लागू
राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025 लागू की है। इसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी और 10 वर्ष तक दो रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का प्रावधान है। समिट से प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, तकनीकी सहयोग बढ़ाने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है।