अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0: MP में विकसित होंगी 15 नई टाउनशिप, 30 हजार एकड़ में होगा शहरी विकास

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के ब्रिलियंट कंवेशन सेंटर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कांक्लेव 2.0 में तय किया गया कि प्रदेश में 15 नई टाउनशिप विकसित करने के साथ 30 एकड़ में शहरी विकास का नियोजन किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2047 तक इंदौर, उज्जैन व भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार सृजित होंगे। शहर सिर्फ आवासीय बस्तियों तक सीमित नहीं रहेंगे, उन्हें व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार का केंद्र बनाया जाएगा। मप्र की विमानन नीति के तहत अंतराष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए 15 लाख रुपये की कंपनियों की दी जा रही है।

इससे इंदौर व भोपाल से अबूधाबी व बैंकाक की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। ये बातें यह बातें मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने एमपी अर्बन ग्रोथ कान्क्लेव 2.0 में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेंपल बांड से जहां उज्जैन के मंदिरों का विकास होगा। वही ग्रीन बांड से नगरीय निकायों को समृद्ध किया जा रहा है। ग्रोथ कांक्लेव में छह प्रमुख अनुबंध हुए। इनमें इंदौर, उज्जैन व रीवा के विकास के लिए तीन बैंकों के साथ 2013 करोड़ के अनुबंध हुए।

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आयोजन में नीति आयोग द्वारा तय किए गए इंदौर आर्थिक क्षेत्र की घोषणा भी की गई।भाषण सुन एसीएस को रिटायरमेंट के बाद राजनीति का आफरनगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के भाषण की ऐसी तारीफ की कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद राजनीति में उतरने का आफर ही दे दिया। बोले आप रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। आपका भाषण शानदार था और आत्मविश्वास भी गजब का था। मंत्री की इस चुटकी पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खिंच गया। अब यह तारीफ थी, भविष्य की राजनीति का संकेत या अफसरशाही के मंच पर सियासी अंदाज में लगाया गया तड़का, चर्चा इसी की रही।

पॉइंटर

-वर्ष 2047 तक इंदौर-उज्जैन-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर होंगे सृजित

-इंदौर फ्यूचर सिटी : 5 हजार एकड़ क्षेत्र में आवास, उद्योग और रोजगार आधारित विकास

इंदौर-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार होंगे सृजित

तीन प्रमुख पॉलिसी हुई जारी

मध्य प्रदेश अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पालिसी

उपचारित पानी के पुन: उपोग के लिए राज्य स्तरीय पालिसी

मप्र भूमि विकास नियम, 2026 नगरीय विकास एवं आवास विभाग के साथ तीन प्रमुख एमओयू

महाराष्ट्र इंस्टीटयूट फॉर ट्रांसफार्मेशन

होटल व रेस्टोरेंट एसो. पश्चिम इंडिया

मप्र औद्योगिक नीति विभाग व निवेश विभाग तीन शहरों को एमओयू में यह मिलाइंदौर नगर निगम : बैंक आफ इंडिया 1320.42 करोड़ रुपये का लोन देगा

उज्जैन विकास प्राधिकरण : इंडियन ओवरसीज बैंक 643.39 करोड़ का लोन देगा

रीवा नगर निगम : एचडीएफसी बैंक 50 करोड़ का लोन देगा