
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई सड़कें अब बदहाली और सरकारी संपत्ति की चोरी का शिकार हो रही हैं।
अधारताल तालाब से महाराजपुर करौंदा नाला चौराहे तक करीब चार किलोमीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से कराया गया था।
सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लोहे की ग्रिल लगाई गई थी, जिस पर करीब 15 लाख रुपये से अधिक खर्च हुए थे। अब स्थिति यह है कि डिवाइडर से करीब एक किलोमीटर हिस्से की ग्रिल गायब हो चुकी है।
हैरानी की बात यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की इस चोरी पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से न तो कोई प्रभावी कार्रवाई की गई और न ही चोरी हुई ग्रिल को दोबारा लगवाने की पहल हुई। सिर्फ अधारताल थाने में चोरी की शिकायत लेकर खानापूर्ति कर दी गई।
दरअसल आसपास रहने वालों के मुताबिक डिवाइडर में लगी लोहे की ग्रिल धीरे-धीरे गायब हो रही है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि रद्दीचौकी, करौंदा नाला और बायपास क्षेत्र के कबाड़ियों तक चोरी की गई ग्रिल पहुंचाई जा रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं है।
रात के समय ग्रिल निकालकर ले जाने की गतिविधियां होने की बात भी सामने आ रही है। इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से निगरानी और रोकथाम के लिए कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आती।
सड़क के डिवाइडर को आकर्षक और व्यवस्थित बनाने के लिए लोहे की ग्रिल के साथ पौधे भी लगाए गए थे। इनका उद्देश्य सड़क की सुंदरता बढ़ाने के साथ डिवाइडर को व्यवस्थित रखना था, लेकिन अब ग्रिल के साथ पौधे भी गायब हो चुके हैं। कई स्थानों पर डिवाइडर खाली और बदहाल नजर आते हैं।
इससे सड़क का सौंदर्य तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही डिवाइडर की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर हुई है। जिस ठेकेदार को यह काम दिया गया है, वह अधारताल से सुहागी के बीच ही पौधों की देखरेख कर रहा है, सुहागी से महाराजपुर तक पौधों की जगह बेशर्म के पौधे इन डिवाइडर में उग आए हैं।
चार करोड़ रुपये की सड़क और लाखों रुपये की ग्रिल लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है, यह बड़ा सवाल है। करीब एक किलोमीटर हिस्से से ग्रिल चोरी होने के बावजूद न तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हुई और न ही चोरी रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया।
अब जरूरत है कि नगर निगम और संबंधित एजेंसियां मौके का निरीक्षण कर चोरी की जांच कराएं, कबाड़ियों के यहां जांच करें और डिवाइडर की ग्रिल व पौधों को दोबारा लगवाएं। अन्यथा स्मार्ट सिटी के नाम पर तैयार की गई सुविधाएं इसी तरह धीरे-धीरे गायब होती रहेंगी।
इस संबंध में मुझे जानकारी है। अधारताल थाने में भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं। अब वहां पर निगरानी करना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास यह होगा कि ग्रिन आसानी से न निकाली जा सके।
कमलेश श्रीवास्तव, अधीक्षक यंत्री, नगर निगम
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