एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता, हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद की गई गिरफ्तारी को केवल इसी आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने पुलिस की अवैध अभिरक्षा के आरोप में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी।

भोपाल निवासी आर भट्ट ने याचिका में बताया कि उनका भाई गजराज भट्ट और चचेरा भाई साहूकार भट्ट फल का कारोबार करते हैं। 12 अक्टूबर 2026 को एक महिला और उसके दो साथियों ने दोनों के साथ मारपीट की थी। झगड़े के बाद दोनों पक्ष अशोका गार्डन थाने पहुंचे, महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

याचिकाकर्ता के अनुसार, पुलिस ने गजराज के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानकारी दी, लेकिन एफआईआर की प्रति, गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेश नहीं दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई को अवैध अभिरक्षा में रखा गया और नियमानुसार मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया गया।

राज्य शासन की ओर से एफआईआर की प्रति पेश की गई, जिसमें गिरफ्तारी का समय दर्ज था। युगलपीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की वास्तविक तारीख, समय और स्थान से जुड़े विवादित तथ्यों की जांच बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के दायरे में नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता को संबंधित मुद्दे ट्रायल कोर्ट में उठाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका निरस्त कर दी गई।

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