ओंकारेश्वर मंदिर न्यास की गद्दी पर बड़े बेटे की शाखा का अधिकार बरकरार, छोटे भाई के बेटे की अपील खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सार्वजनिक न्यास में कार्यकारी न्यासी के पद को लेकर चचेरे भाइयों के बीच चल रही उत्तराधिकार की कानूनी जंग में हाई कोर्ट ने बड़े भाई की शाखा के पक्ष में फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत राव पुष्पेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने छोटे भाई राव देवेंद्र सिंह के बेटे विनय प्रताप सिंह की अपील निरस्त कर दी।

मामला ओंकारेश्वर मंदिर सार्वजनिक न्यास के कार्यकारी न्यासी के पद पर उत्तराधिकार से जुड़ा है। वर्ष 1967 में जिला न्यायाधीश, खंडवा ने न्यास के संचालन के लिए योजना निर्धारित की थी। इसके अनुसार कार्यकारी न्यासी के पद पर उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत से होना था, लेकिन दावेदार की उपयुक्तता भी जरूरी थी।

योजना में यह व्यवस्था थी कि बड़ा बेटा अनुपयुक्त पाए जाने पर वरिष्ठता के क्रम में दूसरे बेटे को नियुक्त किया जा सकता है। हर बार उत्तराधिकार का निर्णय जिला न्यायाधीश को करना था।

राव सौभाग्य सिंह के तीन बेटे थे। सबसे बड़े राव शिवशरण सिंह, मंझले राव शैलेंद्र सिंह और सबसे छोटे राव देवेंद्र सिंह। सौभाग्य सिंह के बाद बड़े बेटे शिवशरण सिंह कार्यकारी न्यासी बने थे। हालांकि, न्यास की वित्तीय व्यवस्था में कदाचार और व्यक्तिगत आचरण को पद के अनुकूल नहीं पाए जाने पर 30 नवंबर 1999 को उन्हें पद से हटा दिया गया।

उसी आदेश से सबसे छोटे भाई राव देवेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया गया। देवेंद्र सिंह चार सितंबर 2025 को निधन तक इस पद पर रहे। देवेंद्र सिंह ने जीवनकाल में दो मई 2025 को आवेदन देकर अपने छोटे बेटे विनय प्रताप सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किए जाने की इच्छा जताई थी।

आवेदन में बताया गया था कि उनके बड़े बेटे धर्मेश सिंह इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं। इसी बीच देवेंद्र सिंह का निधन हो गया और विनय प्रताप ने उनके स्थान पर कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्यवाही जारी रखी।

दूसरी ओर, शिवशरण सिंह के बेटे राव पुष्पेंद्र सिंह ने दावा किया कि उनके पिता सौभाग्य सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। शिवशरण सिंह को अनुपयुक्त पाए जाने पर उनके छोटे भाई देवेंद्र सिंह को पद मिला था। अब देवेंद्र सिंह के निधन के बाद ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के अनुसार पद फिर बड़े बेटे की शाखा में लौटना चाहिए।

जिला न्यायालय ने यह तर्क स्वीकार करते हुए पुष्पेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसे विनय प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। विनय प्रताप की ओर से तर्क दिया गया कि जब 1999 में शिवशरण सिंह की अनुपयुक्तता के कारण उत्तराधिकार देवेंद्र सिंह की शाखा में आया, तो आगे उत्तराधिकार उसी शाखा में चलना चाहिए।

इसके विपरीत पुष्पेंद्र सिंह की ओर से कहा गया कि बड़े बेटे की अनुपयुक्तता से उसकी पूरी शाखा उत्तराधिकार के अधिकार से समाप्त नहीं हो जाती।

हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कार्यकारी न्यासी का पद सार्वजनिक न्यास से जुड़ा दायित्वपूर्ण पद है, निजी संपत्ति नहीं। इस पर उत्तराधिकार न्यास की निर्धारित योजना और ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के अनुसार तय होगा। अदालत ने कहा कि शिवशरण सिंह को वर्ष 1999 में अनुपयुक्त घोषित किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी संतान भी उत्तराधिकार की दौड़ से बाहर हो गई।

पिता की अनुपयुक्तता के आधार पर उसके वंशजों को स्वतः अयोग्य नहीं माना जा सकता। एकलपीठ ने कहा कि यह विवाद चचेरे भाइयों के बीच है। शिवशरण सिंह सौभाग्य सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके बेटे पुष्पेंद्र सिंह वरिष्ठ शाखा के सदस्य हैं। इसलिए वे कार्यकारी न्यासी के पद पर नियुक्ति के पात्र हैं।

कोर्ट ने जिला न्यायालय के निष्कर्षों को सही मानते हुए आदेश बरकरार रखा और विनय प्रताप सिंह की प्रथम अपील निरस्त कर दी। फैसले की खास बात इसमें महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख है। कोर्ट ने देवव्रत यानी भीष्म की प्रतिज्ञा और धृतराष्ट्र-पांडु के बीच राजसत्ता के उत्तराधिकार से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से प्राचीन भारतीय उत्तराधिकार परंपराओं की चर्चा की।

हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि महाकाव्य और पौराणिक कथाएं कानून के बाध्यकारी स्रोत नहीं हैं, लेकिन उनसे प्राचीन भारतीय विधिक दर्शन को समझने में मदद मिलती है।

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