अज्ञात वाहन को डंपर बताकर मुआवजा लेने का प्रयास, हाई कोर्ट से 18.70 लाख रुपये का आदेश निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के स्वजनों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में यदि साक्ष्यों की अनदेखी कर किसी वाहन को दुर्घटना से जोड़ दिया जाए तो न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।

18.70 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश निरस्त

हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) का 18.70 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश निरस्त कर दिया है।

विशेष डंपर को दुर्घटना से जोड़ दिया गया

जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि शुरुआती दस्तावेजों और चश्मदीद के बयानों में दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान स्पष्ट नहीं थी, इसके बावजूद बाद में एक विशेष डंपर को दुर्घटना से जोड़ दिया गया।

भोपाल के लाम्बा खेड़ा बैरियर के पास हुआ सड़क हादसे

अदालत ने तल्ख टिप्पणी की कि परिस्थितियों को देखकर लगता है कि सिस्टम में नीचे से ऊपर तक भांग घुली हुई है। मामला 31 मई 2021 की रात भोपाल के लाम्बा खेड़ा बैरियर के पास हुए सड़क हादसे का है। दुर्घटना में संतोष की मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया।

• एमएसीटी ने 20 जुलाई 2023 को 18.70 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया।
• बीमा कंपनी ने अपील की। चश्मदीद गवाह ओमप्रकाश उर्फ सुधीर के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए।
• दुर्घटना के सात दिन बाद दर्ज बयान में गवाह ने बताया था कि डंपर पर कीचड़ के कारण नंबर नहीं देख पाए। बाद में एक खास डंपर को दुर्घटना में शामिल वाहन बताकर प्रस्तुत किया गया।
• हाई कोर्ट ने शुरुआती रिकॉर्ड और बाद में सामने आई वाहन की पहचान के बीच विरोधाभास को गंभीरता से लिया।
• एकलपीठ ने निचली अदालत में बीमा कंपनी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
• अदालत के अनुसार, गवाह के शुरुआती बयान में मौजूद महत्वपूर्ण तथ्यों को जिरह के दौरान प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दी गई।
• ऐसे में यह जांच का विषय है कि ऐसा लापरवाही के कारण हुआ अथवा इसके पीछे किसी प्रकार की मिलीभगत थी।

अधिवक्ताओं की अयोग्यता से महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने नहीं आ पाते

अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि अधिवक्ताओं की अयोग्यता अथवा मिलीभगत के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से नहीं आ पाते। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों और उनके स्वजनों को राहत देना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायालय साक्ष्यों की विश्वसनीयता और तथ्यों की जांच किए बिना मुआवजा मंजूर कर दें।

दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर न्यायिक परीक्षण आवश्यक

दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान और उससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर न्यायिक परीक्षण आवश्यक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एकलपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए हैं।

मिलीभगत सामने आने पर उचित कार्रवाई

कंपनी को पूरे प्रकरण की जांच करने और अधिकारियों अथवा संबंधित अधिवक्ता की ओर से लापरवाही या मिलीभगत सामने आने पर उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रकरण में हाई कोर्ट का यह रुख बीमा कंपनियों की आंतरिक जवाबदेही और मोटर दुर्घटना दावा मामलों में साक्ष्यों की विश्वसनीयता के महत्व को रेखांकित करता है।

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