अज्ञात वाहन को डंपर बता मुआवजा लेने का प्रयास, कोर्ट बोला- लगता है सिस्टम में नीचे से ऊपर तक भांग घुली है

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के स्वजन को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में यदि साक्ष्यों की अनदेखी कर किसी वाहन को दुर्घटना से जोड़ दिया जाए तो न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) का 18.70 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश निरस्त कर दिया है।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि शुरुआती दस्तावेजों और चश्मदीद के बयानों में दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान स्पष्ट नहीं थी, इसके बावजूद बाद में एक विशेष डंपर को दुर्घटना से जोड़ दिया गया।

अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि परिस्थितियों को देखकर लगता है कि सिस्टम में नीचे से ऊपर तक भांग घुली हुई है। मामला 31 मई 2021 की रात भोपाल के लाम्बा खेड़ा बैरियर के पास हुए सड़क हादसे का है। दुर्घटना में संतोष की मृत्यु हो गई थी।

स्वजन ने मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया। एमएसीटी ने 20 जुलाई 2023 को 18.70 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया। इसके विरुद्ध बीमा कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील की।

सात जून 2021 को दर्ज बयान में गवाह ओमप्रकाश उर्फ सुधीर ने बताया था कि डंपर पर अत्यधिक कीचड़ जमा होने के कारण वह उसका नंबर नहीं देख पाया था। इसके बावजूद बाद में एक खास डंपर को दुर्घटना में शामिल वाहन बताकर प्रस्तुत किया गया। हाई कोर्ट ने इस विरोधाभास को गंभीरता से लिया।

एकलपीठ ने निचली अदालत में बीमा कंपनी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता की भूमिका पर भी सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों और उनके स्वजन को राहत देना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायालय साक्ष्यों की विश्वसनीयता और तथ्यों की जांच किए बिना मुआवजा मंजूर कर दें।

दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान और उससे संबंधित दस्तावेजों का न्यायिक परीक्षण आवश्यक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एकलपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए हैं। कंपनी को प्रकरण की जांच करने और अधिकारियों अथवा संबंधित अधिवक्ता की ओर से लापरवाही या मिलीभगत सामने आने पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

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