जबलपुर में वृद्धा की मौत के बाद जागा विभाग, एक माह बाद भी कागजों में अटका एंबुलेंस ऑडिट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । स्वास्थ्य विभाग ने जबलपुर में एंबुलेंस का एक सप्ताह में आडिट करने का फरमान अक्टूबर में जारी किया था। आज एक माह से अधिक समय हो गए, लेकिन ऑडिट शुरू ही नहीं हुआ।

बिना प्रशिक्षित स्टाफ के कारण गई थी वृद्धा की जान

फरमान कागजों में दब गया और सड़कों पर वही खटारा, बिना ऑक्सीजन और बिना प्रशिक्षित स्टाफ वाली निजी एंबुलेंस दौड़ रही हैं, जिनकी वजह से एक वृद्धा की जान गई थी।

क्या था पूरा मामला

अक्टूबर में एक निजी अस्पताल की एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से 79 साल की वृद्धा की मौत हो गई थी। जांच में जो सामने आया, वह और भी चौंकाने वाला था।

एफआईआर के लिए पत्र लिखा था

स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित थाना प्रभारी को अस्पताल प्रबंधक, एंबुलेंस प्रबंधक, कथित फर्जी डाॅक्टर और वाहन ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। निजी अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

सात दिन का अल्टीमेटम, 30 दिन बाद भी शून्य

इस घटना के बाद सीएमएचओ डाॅ. नवीन कोठारी ने सख्त आदेश जारी किए। जिले में संचालित सभी निजी एंबुलेंस मालिकों-संचालकों को आगामी एक सप्ताह के अंदर सीएमएचओ कार्यालय में आकर अपनी एंबुलेंस का एएलएस और बीएलएस श्रेणियों के अंतर्गत परीक्षण कराना था और वाहनों को पंजीकृत कराना था।

निजी एंबुलेंस का ऑडिट कराना अनिवार्य होगा

आदेश में साफ कहा गया था कि जिस प्रकार 108 एंबुलेंसों का उनके निर्धारित श्रेणियों के आधार पर मासिक रूप से आडिट होता है, वैसे ही अब निजी एंबुलेंस का ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था केवल एक बार के पंजीयन तक सीमित नहीं रहेगी, हर महीने तकनीकी और चिकित्सीय ऑडिट होगा। इसमें उपकरणों की कार्यक्षमता, सिलिंडरों की एक्सपायरी व रीफिलिंग और आन-ड्यूटी स्टाफ के दस्तावेजों की नियमित जांच की जाएगी।

न एंबुलेंस का भौतिक सत्यापन हुआ, न पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी

हकीकत यह है कि आदेश जारी हुए आज 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं। न तो किसी एंबुलेंस का भौतिक सत्यापन हुआ, न पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी हुआ और न ही मासिक ऑडिट की कोई तारीख तय हुई। सीएमएचओ कार्यालय में आज भी एंबुलेंस संचालकों की कोई सूची, कोई रोस्टर, कोई जांच दल तक गठित नहीं है।

आंकड़ों में समझिए खेल

• 13 अक्टूबर 2026 : आदेश जारी, 7 दिन में सत्यापन का फरमान
• 20 अक्टूबर 2026 : डेडलाइन खत्म, कार्रवाई शून्य
• 12 नवंबर 2026 : 30 दिन पूरे, आडिट अब तक शुरू नहीं

चेतावनी थी

7 दिन में सत्यापन नहीं कराया तो एंबुलेंस जब्त और लाइसेंस निरस्त होगा। लेकिन आज तक एक भी एंबुलेंस जब्त नहीं हुई, एक भी लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ।

सीएमएचओ अब क्या बोल रहे

इस मामले में जब सीएमएचओ डा. नवीन कोठारी से पूछा गया तो उनका कहना था प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही आडिट शुरू होगी। वैसे हमने तो सभी निजी एंबुलेंसों संचालकाें को आदेश जारी किया था। वे आए नहीं, एंबुलेंसों का पंजीयन निरस्त करने का अधिकारी परिवहन विभाग के पास है।

मरीजों की जान अब भी दांव पर

जबलपुर में रोजाना 150 से ज्यादा बार निजी एंबुलेंसों से मरीज मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में लाए-ले जाते हैं। बिना आडिट के इनमें से कितनी गाड़ियों में आक्सीजन भरी है, कितनी में वेंटिलेटर चलता है, कितनी में प्रशिक्षित स्टाफ है, किसी को नहीं पता।

सवाल जो जवाब मांगते हैं

• 7 दिन का आदेश 30 दिन में भी क्यों लागू नहीं हुआ
• जिन संचालकों ने सत्यापन नहीं कराया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई
• ऑडिट के लिए जांच दल कौन है और उसका रोस्टर कहां है
• एक और विमला केशरवानी की मौत का इंतजार किया जा रहा है क्या।

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