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जिला शिक्षा अधिकारी को क्रमोन्नति प्रकरण में हाई कोर्ट से राहत, विभागीय जांच पर अंतरिम रोक

प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच शुरू नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 20 Jun 2026 11:44:55 AM (IST)Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 11:44:55 AM (IST)
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जिला शिक्षा अधिकारी को क्रमोन्नति प्रकरण में हाई कोर्ट से राहत, विभागीय जांच पर अंतरिम रोक
समान मामलों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा
  2. स्वीकृति के बिना कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया
  3. अनुपालन को लेकर अवमानना कार्यवाही भी लंबित थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रस्तावित विभागीय जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

कारण बताओ नोटिस और आरोपपत्र को चुनौती

याचिकाकर्ता दमोह निवासी एसके नेमा ने 17 अप्रैल, 2026 को जारी कारण बताओ नोटिस और आरोपपत्र को चुनौती दी है। वित्त विभाग का आरोप है कि उन्होंने विभागीय स्वीकृति के बिना कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया।

विभाग के प्रविधानों के तहत दिया गया था लाभ

याचिका में कहा गया कि संबंधित कर्मचारियों को यह लाभ विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रविधानों के तहत दिया गया था। साथ ही, इस संबंध में हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन को लेकर अवमानना कार्यवाही भी लंबित थी।


नेमा ने न्यायालय के आदेशों का पालन किया था

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने तर्क दिया कि नेमा ने न्यायालय के आदेशों का पालन किया था, इसलिए उनके खिलाफ कदाचार का आरोप प्रथम दृष्टया टिकाऊ नहीं है। यह भी कहा गया कि समान मामलों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं।

याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच शुरू नहीं करने के निर्देश

प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच शुरू नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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