जबलपुर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर भरी हुंकार, बोले-नहीं चाहिए भावांतर
मंडियों में बिचौलियों ने किसानों के नाम से उपज बेचने और फर्जी होल्ड से बचाने के लिए आधार कार्ड और फोटो स्कैन की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है। क...और पढ़ें
HighLights
- एमएसपी पर हो धान खरीदी, कलेक्टर को सौंपा जाएगा ज्ञापन
- मोदी की गारंटी के नाम पर घोषित 3100 में हो धान व 2700 में हो गेहूं खरीदी
- खाद, बिजली, पानी, भुगतान सहित 15 प्रमुख मांगों पर की त्वरित कार्रवाई की मांग
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले के नाराज किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर वाहन लेकर जिला मुख्यालय पर आकर हुंकार भरी। किसानों का कहना है कि धान की भावांतर की बजाय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदी सरकार को करना चाहिए।
गंभीर समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण
ज्ञापन में किसानों ने फसल भुगतान में हो रही देरी, धान का समर्थन मूल्य 3100 प्रति क्विंटल किए जाने, बिजली व्यवस्था में सुधार, और किसानों के साथ हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने जैसी गंभीर समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने की मांग की है।
फसल भुगतान व बकाया राशि
मझौली तहसील में धान, गेहूं और मूंग के भुगतान तथा पनागर तहसील के चंसोरिया, शुभी अक्षय एवं नर्मदा एग्रो वेयरहाउस के बकाया भुगतान को तत्काल जारी करने की मांग की गई है।
धान खरीदी एवं समर्थन मूल्य
3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने, प्रति एकड़ 25 क्विंटल सीमा तय करने और मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे बोली न लगाने की मांग रखी गई। खरीदी केंद्र वाले वेयरहाउसों को पहले खाली कराने की बात भी कही गई है।
जिलाध्यक्ष रामदास पटेल ने कहा कि किसानों को मंडी के भरोसे लुटने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आज मंडिया किसानों के साथ लूट करने का माध्यम बनकर रह गई है। जिले के किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को एक 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपेंगे।
नकली बीज व कंपनियों पर कार्रवाई
हाइब्रिड बीज कंपनियों द्वारा बीएलबी और बीपीएच बीमारी रोधी बताने के बावजूद फसल खराब होने पर जांच कर संबंधित कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई।
व्यापारियों पर कार्रवाई व एफआईआर
शहपुरा में किसानों का माल खरीदकर भुगतान न करने वाले व्यापारियों की शीघ्र गिरफ्तारी कराने तथा बकाया राशि दिलवाने की मांग की गई।
पराली व प्रशासनिक मुद्दे
पराली निष्पादन के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने तक किसानों पर एफआईआर और नोटिस की कार्रवाई रोकने, राजस्व मामलों का समय सीमा में निराकरण करने तथा 'किसान खेत सड़क योजना' को तुरंत शुरू करने की अपील की गई है।
मंडी फर्जीवाड़े पर रोक
मंडियों में बिचौलियों ने किसानों के नाम से उपज बेचने और फर्जी होल्ड से बचाने के लिए आधार कार्ड और फोटो स्कैन की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है। किसानों ने प्रशासन से इन सभी बिंदुओं पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए त्वरित निराकरण की गुहार लगाई है।
बिजली व्यवस्था में सुधार
मझौली के रानीताल कटाव सबस्टेशन का निर्माण कार्य तेज कर इसे चालू करने तथा दिन में 12 घंटे कृषि बिजली देने की मांग की गई। साथ ही सिहोरा तहसील में अधिक भार वाले ट्रांसफार्मर बदलने की अपील की गई है।