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जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश शासन ने नर्सिंग कालेजों को मान्यता देने संबंधी नियम में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत कुछ नियम शिथिल किए गए हैं। हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन की ओर से यह जानकारी पेश की गई। हाई कोर्ट ने इस जानकारी को अभिलेख पर ले लिया। इसी के साथ शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए उन नर्सिंग कालेजों के छात्रों के पंजीयन की अनुमति दे दी है, जिन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। इसके अलावा नर्सिंग काउंसिल को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पात्र पाए गए नर्सिंग कालेजों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने की भी अनुमति भी दे दी है।
न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति एके पालीवाल की युगलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है।ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने मान्यता संबंधी संशोधित नियम प्रस्तुत किए। नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता के नियमों में बदलाव हुए 2024 के नए नियम बना दिए हैं।
इसके अनुसार पहले जिस नर्सिंग कालेज को खोलने के लिए 23 हजार वर्गफीट की बिल्डिंग की आवश्यकता होती थी, अब कालेज खोलने के लिए केवल आठ हजार वर्ग फीट बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने ये नियम नर्सिंग पाठ्यक्रमों को रेगुलेट करने वाली अपेक्स संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रविधानों के विपरीत हैं। उन्होंने बताया कि वे इस संबंध में हाई कोर्ट में आवेदन पेश करेंगे।