
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के आदेश का मर्म समझना और उसके अनुरूप तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी अपेक्षा है।
कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) संक्रमण से बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने कुछ ऐसा ही नजारा देखने मिला।
कोर्ट ने जिस अवधि में हुई मौतों का ब्योरा मांगा था, सरकार की ओर से उससे पहले की रिपोर्ट पेश कर दी गई। युगलपीठ के सामने गुरुवार को हुई सुनवाई में सरकारी रिपोर्ट की विसंगति उजागर हुई।
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से तल्ख लहजे में पूछ लिया- क्या आपको इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी।
मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हो चुकी है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि लगातार मौतों के बावजूद संक्रमण की रोकथाम और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।
याचिका में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की गाइडलाइन के अनुरूप मौतों के वास्तविक कारणों की पड़ताल के लिए स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव ने बताया कि फिलहाल एक बाघिन की मौत हुई है। इस पर युगलपीठ ने सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया।
अदालत ने याद दिलाया कि 26 अक्टूबर के आदेश में अंतरिम अवधि के दौरान हुई मौतों का विवरण मांगा गया था, लेकिन सरकार ने आठ अक्टूबर की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। कोर्ट का सवाल सीधा था कि जब बाद की अवधि की जानकारी मांगी गई थी, तो उससे पहले की रिपोर्ट पेश करने का औचित्य क्या है।
इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ पूछे जाने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी सुनवाई का सबसे तीखा प्रसंग बन गई।
अदालत ने न केवल सरकारी पक्ष की तैयारी पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता और न्यायालय दोनों इस संवेदनशील मामले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार की ओर से पेश जानकारी में वैसी गंभीरता परिलक्षित नहीं हो रही।
युगलपीठ ने यह भी कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में सरकार की ओर से स्वयं महाधिवक्ता उपस्थित होकर पक्ष रखें। कोर्ट ने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव तथा केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सालिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु उपस्थित हुए।
अब 30 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में सरकार को बाघों की मौत, संक्रमण की रोकथाम और कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन पर जवाब देना होगा।
सवाल केवल यह नहीं कि कान्हा में कितने बाघों की मौत हुई, बल्कि यह भी है कि वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाली व्यवस्था ने समय रहते क्या कदम उठाए। कोर्ट की नाराजगी ने इस पूरे मामले में सरकारी जवाबदेही को केंद्र में ला खड़ा किया है।
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