हाई कोर्ट ने महाभारत के भीष्म प्रसंग से समझाया ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत, कार्यकारी न्यासी नियुक्ति का निर्णय बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर के सार्वजनिक ट्रस्ट में कार्यकारी न्यासी के पद को लेकर फैसले की खास बात इसमें महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख है। कोर्ट ने देवव्रत यानी भीष्म की प्रतिज्ञा और धृतराष्ट्र-पांडु के बीच राजसत्ता के उत्तराधिकार से जुड़े प्रसंगों का उदाहरण भी दिया।

कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया गया था

न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत राव पुष्पेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया गया था। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कार्यकारी न्यासी का पद सार्वजनिक न्यास से जुड़ा दायित्वपूर्ण पद है। इस पर उत्तराधिकार न्यास की निर्धारित योजना और ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के अनुसार तय होगा।

ट्रस्ट संचालन के लिए योजना निर्धारित की थी

बता दें, वर्ष 1967 में जिला न्यायाधीश, खंडवा ने ट्रस्ट के संचालन के लिए योजना निर्धारित की थी। इसके अनुसार कार्यकारी न्यासी के पद पर उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत से होना था, लेकिन दावेदार की उपयुक्तता भी जरूरी थी। हर बार उत्तराधिकार का निर्णय जिला न्यायाधीश को करना था।

1999 में बदला था उत्तराधिकार का क्रम

राव सौभाग्य सिंह के तीन बेटे थे। सबसे बड़े राव शिवशरण सिंह, मंझले राव शैलेंद्र सिंह और सबसे छोटे राव देवेंद्र सिंह। सौभाग्य सिंह के बाद शिवशरण सिंह कार्यकारी न्यासी बने थे। वित्तीय व्यवस्था में कदाचार और व्यक्तिगत आचरण को पद के अनुकूल नहीं पाए जाने पर 30 नवंबर, 1999 को उन्हें पद से हटा दिया गया।

कानूनी प्रतिनिधि के रूप में काम देखा

सबसे छोटे भाई राव देवेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया गया। देवेंद्र सिंह चार सितंबर, 2025 तक निधन होने तक इस पद पर रहे। उनकी इच्छा के अनुसार उनके छोटे बेटे विनय प्रताप ने उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में काम देखना शुरू कर दिया।

जिला न्यायालय ने तर्क स्वीकार किया

शिवशरण सिंह के बेटे राव पुष्पेंद्र सिंह ने दावा किया कि शिवशरण सिंह को अनुपयुक्त पाए जाने पर उनके छोटे भाई देवेंद्र सिंह को पद मिला था। देवेंद्र सिंह के निधन के बाद ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के अनुसार पद फिर बड़े बेटे की शाखा में लौटना चाहिए।

न्यासी नियुक्त करने का आदेश दिया था

जिला न्यायालय ने यह तर्क स्वीकार करते हुए पुष्पेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसे विनय प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

वंशजों को स्वतः अयोग्य नहीं माना

तर्क दिया गया कि जब शिवशरण सिंह की अनुपयुक्तता के कारण उत्तराधिकार देवेंद्र सिंह की शाखा में आया, तो आगे उत्तराधिकार उसी शाखा में चलना चाहिए लेकिन हाई कोर्ट ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया और कहा कि पिता की अनुपयुक्तता के आधार पर उसके वंशजों को स्वतः अयोग्य नहीं माना जा सकता।

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