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MP High Court ने जताई नाराजगी, कहा-बीमा कंपनियां योग्य वकील नियुक्त करें; जिन्हें जिरह करनी आती हो
बिना ठोस आधार के अपील दायर कर दी जाती हैं। बीमा कंपनियों को योग्य अधिवक्ता नियुक्त करने चाहिए, ताकि न्यायालय को प्रभावी कानूनी सहायता मिल सके।
HighLights
- बेबुनियाद अपील पर जताई नाराजगी
- मृतक की पत्नी को मिलेगा बढ़ा मुआवजा
- 10.23 लाख से बढ़ाकर 10.56 लाख रुपये किया
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मोटर दुर्घटना दावा मामलों में बीमा कंपनियों की पैरवी और अधिवक्ताओं की कार्यशैली पर हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है।
न्यायालय का समय व्यर्थ करना उचित नहीं
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि बीमा कंपनियों को ऐसे योग्य अधिवक्ता नियुक्त करने चाहिए, जिन्हें अदालत में प्रभावी पैरवी करने और गवाहों से जिरह करने का कौशल हो। बिना ठोस आधार के अपील दायर कर न्यायालय का समय व्यर्थ करना उचित नहीं है।
25 नवंबर 2021 को दिया था मुआवजा देने का आदेश
मामला वर्ष 2014 में सड़क दुर्घटना में मस्तान सिंह की मृत्यु से संबंधित है। मृतक के परिजनों ने मुआवजे के लिए भोपाल के अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। अधिकरण ने 25 नवंबर 2021 को 10.23 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की
इस आदेश को चुनौती देते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। बीमा कंपनी का तर्क था कि कोमल बाई मृतक की कानूनी पत्नी नहीं हैं, इसलिए उन्हें मुआवजे का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण
कंपनी ने इस दलील के समर्थन में मृतक के भाई ग्यासिंह की गवाही का हवाला दिया। हाई कोर्ट ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक के बेटे विवेक के शैक्षणिक दस्तावेज महत्वपूर्ण साबित हुए। इनमें पिता के नाम के स्थान पर मस्तान सिंह और माता के नाम के स्थान पर कोमल बाई दर्ज थीं।
पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा था
अदालत ने यह भी पाया कि बीमा कंपनी के जांचकर्ता राजेंद्र कुमार डांगी ने कोमल बाई से उनके वैवाहिक संबंधों की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा था। ऐसे में केवल एक गवाह की गवाही के आधार पर उन्हें पत्नी मानने से इनकार करने की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती।
पैरवी और गवाहों से जिरह करने में सक्षम नहीं होते
सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने बीमा कंपनियों की कानूनी पैरवी के तौर-तरीकों पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां अपने अधिवक्ताओं को समुचित प्रशिक्षण नहीं देतीं और ऐसे वकीलों को नियुक्त करती हैं, जो प्रभावी ढंग से पैरवी और गवाहों से जिरह करने में सक्षम नहीं होते।
परिजनों की अपील स्वीकार
एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अपील निरस्त कर दी। वहीं, मृतक के परिजनों की अपील स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि 10.23 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.56 लाख रुपये कर दी। इस तरह परिवार को 33 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा।
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