
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सरकारी कालेजों में दो से तीन दशक तक अध्यापन करने वाले अतिथि विद्वानों के भविष्य को लेकर हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है।
कोर्ट ने कहा कि वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद सरकार उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अलग संवर्ग गठित कर समायोजन की नीति बनाने का सुझाव दिया है।
सतना निवासी डाॅ. जितेंद्र कुमार शुक्ला सहित अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने 20 नवंबर को आठ रिट अपीलों का एक साथ निराकरण किया। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा सहित अन्य ने पैरवी की।
कोर्ट ने कहा कि अतिथि विद्वानों की करीब 50 हजार रुपये मानदेय मिलता है, जबकि नियमित प्राध्यापकों का वेतन एक लाख रुपये से अधिक है। पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का अभाव भी चिंता का विषय है।
युगलपीठ ने 10 जुलाई 2016 की दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी नीति की तर्ज पर अतिथि विद्वानों के लिए अलग संवर्ग बनाकर समायोजन की व्यवस्था विकसित करने पर विचार करने को कहा। प्रदेश के 571 सरकारी कालेजों में करीब 12 हजार स्वीकृत पद हैं। अतिथि विद्वानों की संख्या 300 से कम बताई गई है।
यह भी पढ़ें- जबलपुर में अपने मित्र के अंतिम संस्कार में बालाघाट से आए पुलिस कांस्टेबल को चाकू मारकर लूटा