
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्ज सड़क पर वन विभाग द्वारा फेंसिंग कर आम नागरिकों का आवागमन प्रतिबंधित करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने वन विभाग के प्रमुख सचिव, मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) और भोपाल कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की गई है।
भोपाल के चंदनपुर निवासी राजेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि चंदनपुर-चीचली मार्ग राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक सड़क के रूप में दर्ज है। सड़क के दोनों तरफ की भूमि वन विभाग को रिजर्व फॉरेस्ट के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन विभाग ने सड़क पर फेंसिंग कर उसे संकरा कर दिया और आम नागरिकों का आवागमन भी रोक दिया।
याचिका के अनुसार, इस समस्या को लेकर पूर्व में भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दो फरवरी 2021 को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को तहसीलदार नियुक्त कर सार्वजनिक सड़क का सीमांकन कराने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ता का पक्ष था कि सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमणनुमा फेंसिंग के कारण नागरिकों के आवागमन का अधिकार प्रभावित हो रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ध्रुव वर्मा ने पैरवी की।
यह भी पढ़ें- नौ घंटे विलंब से पहुंची स्पेशल ट्रेन, सात कोचों में लाइट-पंखे बंद, रेलवे-आईआरसीटीसी पर 52 हजार रुपये हर्जाना