
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्पेशल ट्रेन में सात स्लीपर कोचों की लाइट और पंखे बंद रहने तथा ट्रेन के नौ घंटे विलंब से पहुंचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग जबलपुर ने रेलवे और आईआरसीटीसी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।
आयोग ने दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के परिवाद पर दोनों अनावेदकों को संयुक्त अथवा पृथक रूप से दो माह के भीतर कुल 52 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इसमें 40 हजार रुपये सेवा में कमी, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये परिवाद व्यय शामिल हैं।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना, सदस्य सुषमा पटेल और मनोज कुमार मिश्रा की पीठ ने 18 नवंबर 2026 को आदेश पारित किया। महासंघ की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन, आईआरसीटीसी की ओर से एसके श्रीवास्तव व रेलवे की ओर से एसके गुप्ता ने पैरवी की।
दरअसल, यह मामला अक्टूबर 2019 में जबलपुर से सम्मेद शिखरजी पारसनाथ के लिए आयोजित धर्म प्रभावना यात्रा का है। महासंघ ने आईआरसीटीसी से स्पेशल ट्रेन बुक कराई थी। इसके लिए नौ लाख रुपये सुरक्षा निधि सहित टिकट, पांच प्रतिशत सेवा शुल्क और जीएसटी मिलाकर 32,88,093 रुपये भुगतान किए गए थे।
छह अक्टूबर को रवाना ट्रेन को सात अक्टूबर को पारसनाथ पहुंचना था, लेकिन वह नौ घंटे विलंब से पहुंची। वापसी में भी जबलपुर पहुंचने में तीन घंटे 20 मिनट की देरी हुई। एस-10 से एस-16 तक सात कोचों में लाइट-पंखे बंद रहे। जबलपुर, कटनी, सतना और प्रयागराज छिवकी में शिकायत के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। छिवकी में इलेक्ट्रिशियन भी सुधार नहीं कर सके।
महासंघ ने 1,83,190 रुपये अतिरिक्त वसूली का आरोप लगाते हुए 17 लाख रुपये क्षतिपूर्ति और 25 हजार रुपये परिवाद व्यय मांगा था। आयोग ने पांच प्रतिशत सेवा शुल्क और उस पर जीएसटी की वसूली को रेल मंत्रालय के 2018 के सर्कुलर के अनुरूप मानते हुए यह आरोप खारिज कर दिया।
बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं करने और ट्रेन विलंब का संतोषजनक कारण नहीं बताने पर रेलवे की जवाबदेही तय की। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के नार्दर्न वेस्टर्न रेलवे विरुद्ध संजय शुक्ला (2021) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विलंब का कारण और उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां प्रमाणित किए बिना रेलवे जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। नो प्राफिट-नो लास पर धार्मिक यात्रा कराने वाली संस्था को भी आयोग ने उपभोक्ता माना।
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