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MBBS सीट छोड़ने वाली छात्रा के मूल दस्तावेज लौटाए आईसीएमआर, 25 लाख रुपये जमा करने की शर्त को दी चुनौती
अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पाठ्यक्रम छोड़ना पड़ा। ऐसी स्थिति में 25 लाख रुपये जमा करने की शर्त उनके लिए गंभीर बाधा बन रही है।
HighLights
- हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए जारी किए निर्देश
- संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र लौटाए जाएं
- नीट-पीजी में दोबारा शामिल होना चाहती है याचिकाकर्ता
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । हाई कोर्ट ने आइसीएमआर भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को निर्देश दिए हैं कि एमडी माइक्रोबायोलाजी का पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने वाली छात्रा के मूल शैक्षणिक दस्तावेज वापस किए जाएं।
अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने छात्रा को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज लौटाने संबंधी अंतरिम आदेश याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
माइक्रोबायोलाॅजी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला था
याचिकाकर्ता भोपाल निवासी डाॅ. प्रियंका यादव की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि उन्हें शैक्षणिक सत्र 2024-25 में आईसीएमआर भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में ओबीसी कोटे से एमडी माइक्रोबायोलाॅजी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला था। हालांकि, विभागीय कार्य और निर्धारित समय से अधिक काम के दबाव के कारण वह पाठ्यक्रम जारी नहीं रख सकीं।
संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र लौटाएं
याचिका के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने से वह मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति में पहुंच गई थीं। परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई थीं कि उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे। अंततः उन्हें पाठ्यक्रम और सीट छोड़नी पड़ी।
वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने युगलपीठ को बताया कि याचिकाकर्ता अब नीट-पीजी परीक्षा में दोबारा शामिल होकर आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और अपने मूल दस्तावेज लौटाने का आवेदन किया था।
25 लाख रुपये जमा करने की शर्त रख दी
संस्थान ने प्री-पीजी नियमों का हवाला देते हुए 25 लाख रुपये जमा करने की शर्त रख दी और आवेदन अस्वीकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि छात्रा समाज के पिछड़े वर्ग से आती हैं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उन्हें पाठ्यक्रम छोड़ना पड़ा।
25 लाख रुपये जमा करने की शर्त उनके लिए गंभीर बाधा
ऐसी स्थिति में 25 लाख रुपये जमा करने की शर्त उनके लिए गंभीर बाधा बन रही है। युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद छात्रा को राहत देते हुए मूल दस्तावेज लौटाने के निर्देश दिए तथा अनावेदकों से जवाब मांगा। अंतिम निर्णय याचिका के निराकरण पर निर्भर करेगा।
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