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जबलपुर संभाग का पैकेज 25 प्रतिशत पर अटका, आरडीएसएस के 20 पैकेजों में सिर्फ चार पूरे
बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) में काम की रफ्तार ठेकेदारों की सुस्ती और कमजोर कार्य प्रबंधन के कारण प्रभावित हो रही है।
HighLights
- तय समय-सीमा निकलने के बावजूद काम अधूरा
- 3411 करोड़ रुपये के कामों में धीमी प्रगति
- 10 पैकेजों में ठेकेदारों को भेजा गया नोटिस
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 20 पैकेजों की कुल परियोजना लागत करीब 3411 करोड़ रुपये है, लेकिन इनमें से केवल चार पैकेज ही पूरी तरह हुए हैं।
30 प्रतिशत या उससे कम दर्ज
कंपनी की की समीक्षा प्रस्तुति के अनुसार 13 पैकेज ऐसे हैं, जिनकी निर्धारित समय-सीमा निकलने के बावजूद काम अधूरा है। वहीं, तीन पैकेजों में प्रगति 30 प्रतिशत या उससे कम दर्ज की गई है।
दस पैकेजों में नोटिस, फिर भी नहीं सुधरी रफ्तार
कंपनी की समीक्षा रिपोर्ट में पैकेज क्रमांक दो,चार, छह, सात, आठ, नौ, 13, 15, 16 और 17 में धीमी प्रगति के चलते नोटिस जारी हुए है। पैकेज 13 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कई पैकेजों में काम लक्ष्य से काफी पीछे
विभाग ने ठेकेदारों की कमियों में पर्याप्त श्रमिक नहीं लगाने, समय पर सामग्री नहीं जुटाने, कमजोर निगरानी और कार्यस्थल पर नियमित टीम तैनात नहीं करने जैसी समस्याएं दर्ज की हैं। कई पैकेजों में काम लक्ष्य से काफी पीछे है।
जबलपुर संभाग का पैकेज 25 प्रतिशत पर
जबलपुर ओएंडएम, कटनी, मंडला और डिंडौरी में फीडर पृथक्कीकरण का काम यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड को दिया गया है। पैकेज क्रमांक 19 की लागत 166.14 करोड़ रुपये है।
85 प्रतिशत प्रगति का लक्ष्य था
सितंबर 2026 तक इसके लिए 85 प्रतिशत प्रगति का लक्ष्य था, लेकिन उस समय तक काम केवल 22 प्रतिशत हुआ था। समीक्षा के समय भी प्रगति महज 25 प्रतिशत दर्ज की गई। विभाग ने देरी का कारण पर्याप्त श्रमिकों की तैनाती नहीं होना बताया है।
कहीं वन अनुमति तो कहीं सामग्री और श्रमिकों की कमी
पैकेज 2 में छह सबस्टेशनों पर वन संबंधी अड़चन, कठोर चट्टानी जमीन और अनियमित श्रमिक तैनाती को देरी का कारण बताया गया। पैकेज 7 में तीन रेलवे क्रासिंग और 14 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग के साथ श्रमिकों और सामग्री की कमी दर्ज की गई।
सामग्री की देरी का उल्लेख
पैकेज 8 में छह वन संबंधी अड़चनें, आठ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग और केबल व सहायक सामग्री की कमी सामने आई। पैकेज 9 में 45 फीडरों पर वन, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी समस्याओं के साथ सामग्री की देरी का उल्लेख है।
नियमित कार्य दल की अनुपलब्धता जिम्मेदार
पैकेज 11 और 12 में करीब 350 श्रमिकों की तैनाती तथा समन्वय सुधारने की जरूरत बताई गई। पैकेज 13 में कमजोर पर्यवेक्षण और नियमित कार्य दल की अनुपलब्धता को जिम्मेदार माना गया। पैकेज 16 और 17 में उपठेका एजेंसियों की धीमी कार्यप्रणाली भी दर्ज की गई।
पेनाल्टी कितनी वसूली, आंकड़ा ही नहीं
समीक्षा प्रस्तुति में पूर्व क्षेत्र के 20 पैकेजों की प्रगति और देरी के कारण तो दर्ज हैं, लेकिन ठेकेदारों से कितनी पेनाल्टी वसूली गई, कितनी राशि रोकी गई और कुल कितने नोटिस जारी हुए, इसका समेकित विवरण नहीं दिया गया है।
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