
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बांट-माप विभाग की सील सुरक्षित होने का अर्थ यह नहीं कि पेट्रोल पंप की मशीनों की आंतरिक व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने रीवा के पेट्रोल पंप संचालक की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव एस. कालगांवकर की एकलपीठ ने डीलरशिप निरस्त करने के भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप से इनकार किया।
मामला मेसर्स आंगन लाल राजकुमार के रीवा स्थित पेट्रोल पंप का है। 28 सितंबर 2005 को बीपीसीएल की क्वालिटी कंट्रोल सेल के औचक निरीक्षण में चारों डिस्पेंसिंग मशीनों की डबल गियर असेंबली में पिन मैकेनिज्म के जरिए गड़बड़ी सामने आई थी।
इससे ग्राहकों को निर्धारित मात्रा से कम ईंधन मिल रहा था। इसके आधार पर कंपनी ने 13 अक्टूबर 2006 को डीलरशिप निरस्त कर दी थी। संचालक का तर्क था कि बांट-माप विभाग की सील तोड़े बिना मशीनों से छेड़छाड़ संभव नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि सील सुरक्षित होने से आंतरिक गियर असेंबली में छेड़छाड़ की संभावना समाप्त नहीं होती। जांच कमेटी ने जब्त पुर्जों, मीटरिंग असेंबली और तस्वीरों के परीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी।
कमेटी के सदस्यों के स्वयं पेट्रोल पंप नहीं पहुंचने मात्र से रिपोर्ट अमान्य नहीं हो जाती। एकलपीठ ने यह भी पाया कि संबंधित परिसर की पट्टे की अवधि और कब्जा समाप्त हो चुका है। ऐसे में पुरानी जगह पर डीलरशिप बहाल करने की राहत भी संभव नहीं है।
यह भी पढ़ें- मोबाइल का पासवर्ड खुलते ही खुला दमोह के सूर्यांश की मौत का राज, जबलपुर-सिवनी की युवतियां गिरफ्तार