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जनसुनवाई में दिखा अलग ही दृश्य, फरियाद सुनने के लिए जमीन पर ही बैठ गए जबलपुर निगमायुक्त
नगर निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में मंगलवार को संवेदनशीलता और मानवीय सरोकारों की सुखद तस्वीर देखने को मिली।
HighLights
- नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे 42 आवेदन
- अनेक शिकायतों का मौके पर किया निराकरण
- सरोकारों की सुखद तस्वीर देखने को मिली
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अपनी समस्या लेकर पहुंचे एक दिव्यांग आवेदक की फरियाद सुनने के लिए निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार अपनी कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने आत्मीयता के साथ आवेदक की बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जहां रहते हैं वहां नल कनेक्शन नहीं ...
सिविल लाइन में रहने वाले दिव्यांग रेलवे स्टेशन के पास भोजन का ठेला लगाते हैंं वहीं जहां वह निवास करते हैं वहां नल कनेक्शन नहीं है। निगमायुक्त ने जल विभाग के कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव को आवेदन का त्वरित निराकरण करने कहा है। निगमायुक्त के इस व्यवहार ने जनसुनवाई में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
सर्वाधिक 11 शिकायतें अतिक्रमण की
नगर निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कुल 42 आवेदन पहुंचे। जिसमें सर्वाधिक 11 शिकायतें अतिक्रमण शाखा की रहीं। वहीं राजस्व, कालोनी, जल विभाग की शिकायतें भी शामिल रहीं। निगमायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े।
गरीबों के विवाह के लिए खुले सामुदायिक भवन
बड़ा पत्थर स्थित सामुदायिक भवन में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के साथ वैवाहिक एवं सामाजिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर कांग्रेस परिवार रांझी ने नगर निगम आयुक्त को जनसुनवाई में आवेदन सौंपा।
विवाह एवं अन्य सामाजिक आयोजनों पर रोक
आवेदन के माध्यम से बताया कि सामुदायिक भवन में रसोई योजना शुरू होने से विवाह एवं अन्य सामाजिक आयोजनों पर रोक लग गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगे स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
भवन रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग
कांग्रेस परिवार ने मांग की कि रसोई संचालन की समय-सारणी निर्धारित कर अन्य समय में भवन वैवाहिक आयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जाए। रसोई के लिए पृथक व्यवस्था, अतिरिक्त भवन निर्माण और अतिक्रमण हटाकर जगह उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए। भवन रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की मांग भी की गई।
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