
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने सरकारी पक्ष की ओर से पेश जवाब में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले का हवाला दिए जाने पर गंभीर नाराजगी जताई, जिसका कानूनी रिकार्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं है।
कोर्ट ने आशंका व्यक्त की कि जवाब तैयार करने में एआई टूल्स का बिना सत्यापन इस्तेमाल किया गया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि काल्पनिक न्यायिक फैसलों और गलत साइटेशन के आधार पर दलीलें पेश करना न्यायालय को गुमराह करने जैसा है।
दरअसल, यह मामला भोपाल निवासी पीयूष मणि तिवारी बनाम मध्य प्रदेश शासन की रिट याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शासन के जवाब के पैराग्राफ नौ में सुप्रीम कोर्ट के कथित फैसले स्टेट आफ आंध्र प्रदेश विरुद्ध एसएस मोहम्मद निसार का हवाला दिया।
साइटेशन (2008) 5 एससीसी 230 दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि यह साइटेशन किसी अन्य आपराधिक अपील से संबंधित है और बताए गए नाम से कोई फैसला अस्तित्व में नहीं है।
आदेश के पैराग्राफ 19 में कोर्ट ने आगाह किया कि संवैधानिक न्यायालय के समक्ष बिना सत्यापन काल्पनिक या मनगढ़ंत न्यायिक संदर्भ प्रस्तुत करना न केवल न्यायिक समय की बर्बादी है, बल्कि न्यायालय को भ्रमित करने का गंभीर प्रयास भी है।
सरकारी अधिवक्ताओं और महाधिवक्ता कार्यालय को प्रत्येक कानूनी संदर्भ और दलील की प्रामाणिकता जांचने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
याचिकाकर्ता वर्ष 1992 में आरक्षक पद पर भर्ती हुआ था और बाद में विशेष शाखा, भोपाल में कार्यवाहक उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत था। शिकायत के बाद 26 मई 2024 को उसे निलंबित किया गया और अगले ही दिन 27 मई को संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत नियमित विभागीय जांच किए बिना सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने पाया कि विभागीय जांच कराना असंभव होने के ठोस कारण और समकालीन अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस आधार पर कोर्ट ने बर्खास्तगी और अपीलीय आदेश निरस्त कर बहाली के निर्देश दिए। हालांकि, विभाग को नियमानुसार विभागीय जांच करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है।
यह भी पढ़ें- एमपी के मेडिकल कॉलेजों को हाई कोर्ट से राहत, अब छात्रों को कर सकेंगे शिफ्ट; मॉड्यूल को दी मंजूरी