एमपी के मेडिकल कॉलेजों को हाई कोर्ट से राहत, अब छात्रों को कर सकेंगे शिफ्ट; मॉड्यूल को दी मंजूरी
मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई जांच के दौरान अनसूटेबल पाए गए कॉलेजों के विद्यार्थियों को राहत मिली है।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 09:27:08 PM (IST)Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 09:27:08 PM (IST)
अनसूटेबल कॉलेजों को हाई कोर्ट से राहत,HighLights
- अनसूटेबल कॉलेजों को हाई कोर्ट से राहत
- दूसरे कॉलेजों में छात्रों को कर सकेंगे शिफ्ट
- सीबीआई जांच के दौरान पाए थे अनसूटेबल
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई जांच के दौरान अनसूटेबल पाए गए कॉलेजों के विद्यार्थियों को राहत मिली है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने विद्यार्थियों को उपयुक्त कॉलेजों में स्थानांतरित करने के लिए तैयार मॉड्यूल को अंतरिम मंजूरी प्रदान कर दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्थानांतरण प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की ओर से दायर जनहित याचिका में प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने दी थी सीबीआई जांच के आदेश
आरोप था कि निर्धारित मापदंडों का पालन किए बिना कागजों पर संचालित संस्थानों को मान्यता दे दी गई। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे।
जांच में प्रदेश के 695 नर्सिंग कॉलेजों में से 156 सूटेबल पाए गए थे। वहीं, सीबीआई द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के बाद 89 अन्य कॉलेज भी सूटेबल श्रेणी में आ गए थे। शेष अनसूटेबल कॉलेजों के विद्यार्थियों को उपयुक्त संस्थानों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे।
पूर्व सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से विद्यार्थियों के स्थानांतरण और दोहरी पाली में प्रशिक्षण को लेकर स्टेटस रिपोर्ट तथा शिफ्टिंग माड्यूल प्रस्तुत किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने प्रशिक्षण की पारदर्शिता, विद्यार्थियों की पसंद, बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण की लागत पर आपत्ति जताई थी। उनका सुझाव था कि अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी राजसात कर विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई का खर्च वसूला जाए।
मॉड्यूल को दी गई मंजूरी
युगलपीठ ने दोनों पक्षों को सुझावों और आपत्तियों पर समन्वय कर संशोधित मॉड्यूल तैयार करने कहा था। सुनवाई में पाया गया कि अधिवक्ताओं के कई सुझाव इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इसके बाद मॉड्यूल को अंतरिम मंजूरी दी गई।
कोर्ट ने निर्देशित किया कि स्थानांतरण पूरा होते ही संबंधित संस्थानों में कक्षाएं प्रारंभ की जाएं। परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया भी नियमानुसार जारी रहे, ताकि कालेजों की अनियमितताओं का खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़े।