
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिवनी जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी में कथित घोटाले का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि बंजर, असिंचित और गैर-कृषि योग्य जमीनों पर मूंग की फसल का उत्पादन दर्शाकर करीब 54 हजार क्विंटल मूंग की सरकारी खरीदी कर ली गई।
याचिकाकर्ता का दावा है कि इस कथित फर्जीवाड़े से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंची है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई में याचिकाकर्ता को मूंग खरीदी के अलावा उसके भंडारण में कथित अनियमितताओं को भी याचिका में शामिल करने की अनुमति प्रदान की है।
मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है। सिवनी निवासी हरीश चंद्र गोल्हानी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि रबी सीजन 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुईं।
आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में बंजर, असिंचित और गैर-कृषि योग्य दर्ज जमीनों को सरकारी पोर्टल पर उपजाऊ और फसल उत्पादक दर्शा दिया गया। इसके आधार पर ऐसी जमीनों पर मूंग का उत्पादन दिखाकर लगभग 54 हजार क्विंटल उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी दर्ज कर ली गई।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिन खेतों में वास्तविक रूप से मूंग का उत्पादन नहीं हुआ, वहां भी भारी पैमाने पर उपज दर्शाकर सरकारी खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। अब भंडारण व्यवस्था में भी कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है।
याचिका कर्ता का कहना है कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा पूरे मामले की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है, ताकि कथित अनियमितताओं में जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके।
याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता अलभ्य बाजपेयी पैरवी कर रहे हैं। अब 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की दिशा तय होगी।
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