जबलपुर नगर निगम में अनुभवी अफसरों का टोटा... एक-एक अधिकारी के भरोसे तीन विभाग, काम पर असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नगर निगम में अनुभवी अधिकारियों की कमी अब शहर के विकास कार्यों और तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए चुनौती बनती जा रही है। इंजीनियरों और सहायक अमले की कमी के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति से विभागीय कामकाज पर दबाव बढ़ रहा है।

स्थिति यह है कि कई अधिकारियों को एक साथ दो से तीन विभागों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। ऐसे में निर्माण कार्यों की निगरानी, योजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

नगर निगम में सड़क, नाली, पेयजल, सीवर, भवन निर्माण और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों का काम तकनीकी दक्षता के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुभव पर भी निर्भर करता है। वरिष्ठ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर पर्याप्त अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से जिम्मेदारियों का संतुलन प्रभावित हो रहा है।

दिसंबर में अधीक्षण यंत्री की सेवानिवृत्ति से बढ़ेगी चुनौती

नगर निगम के एकमात्र अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव भी 31 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके पास लोक निर्माण, जल और सीवर जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इन विभागों की तकनीकी निगरानी और प्रशासनिक समन्वय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ये अधिकारी हो चुके सेवानिवृत्त

नगर निगम में लंबे समय तक लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी के साथ ही यूनिपोल और होर्डिंग जांच समिति में शामिल अधीक्षण यंत्री अजय शर्मा अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके जाने के बाद समिति में तकनीकी विशेषज्ञता और संरचनात्मक जांच से जुड़े कार्य प्रभावित रहे।

तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राकेश अयाची 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपने सेवाकाल में स्वास्थ्य, भवन और अतिक्रमण सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां संभाली थीं।

2026 में इनकी भी हो गई विदाई

• 28 फरवरी: उपयंत्री आलोक शुक्ला
• 31 मई: उपयंत्री कुलदीप तिवारी
• 31 मई: उपयंत्री पवन श्रीवास्तव
• 31 जुलाई: सहायक यंत्री शैलेंद्र मिश्रा
• 30 सितंबर: उपयंत्री राजनारायण सराफ

विकास कार्यों पर असर

1. 18 साल बाद भी अधूरा सीवर प्रोजेक्ट: शहर की सीवर परियोजना का काम 18 साल बाद भी अधूरा है। अभी तक सिर्फ 85 हजार घर ही सीवर लाइन से जुड़ पाए हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सीवर लाइन बिछा दी गईं परंतु वे फेल हो गईं। ऐसे में तकनीकी अधिकारियों की कमी और जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ परियोजना की निगरानी को और महत्वपूर्ण बनाता है। सीवर जैसी बड़ी परियोजनाओं में तकनीकी खामियों की पहचान, निर्माण की गुणवत्ता की जांच और समयसीमा के पालन के लिए अनुभवी अधिकारियों की उपलब्धता जरूरी है।

2. अमृत योजना 2.0: अमृत योजना के तहत शहर में गौरीघाट से रांझी तक करीब 20 किमी की राइजिंग मेनलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन का विस्तारीकरण सहित अन्य कार्य प्रस्तावित है। उद्देश्य यही है कि रांझी सहित आसपास के घरों में नर्मदा जल पहुंचे। परंतु अभी तक महज 40 प्रतिशत काम ही हो पाया है। ऐसे में प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव भी 31 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

यह भी पढ़ें- सिर पर बोर्ड परीक्षा और घर खाली करने का अल्टीमेटम, ऐशबाग के 490 गरीब परिवारों के सामने खड़ा हुआ संकट