जबलपुर में बरगी क्रूज हादसा : दिल दहला देने वाली दुर्घटना के छह माह बाद भी जवाबदेही तय नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के छह माह से अधिक समय बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। हादसे की न्यायिक जांच कर रहे आयोग को अब राज्य सरकार ने दो महीने की अतिरिक्त मोहलत दे दी है। आयोग को अपनी रिपोर्ट नौ जनवरी, 2027 तक सरकार को सौंपनी होगी।

समयसीमा 10 अगस्त को समाप्त हो गई

आयोग को तीन महीने में रिपोर्ट देनी थी। निर्धारित समयसीमा 10 अगस्त को समाप्त हो गई, लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। इसके बाद आयोग का कार्यकाल पहले भी बढ़ाया गया था। अब एक बार फिर अवधि बढ़ाई गई है।

मानसून बना निरीक्षण में बाधा

दरअसल, आयोग अध्यक्ष घटनास्थल के अलावा बरगी बांध के कुछ अन्य स्थानों का भी बारीकी से निरीक्षण करना चाहते थे। मानसून के दौरान यह संभव नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि जांच की अधिकतर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट तैयार करने का काम शेष है। दिसंबर में रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है।

इन पांच प्रमुख बिंदुओं पर जांच

• प्रदेश में संचालित क्रूज, नौकाओं और जलक्रीड़ा गतिविधियों का सुरक्षा ऑडिट।
• बरगी हादसे के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारों का निर्धारण।
• हादसे के दौरान किए गए राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा।
• क्रूज और नौका संचालन के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के सुझाव।
• जल पर्यटन स्थलों पर त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्विक रिस्पांस टीम) गठित करने की व्यवस्था।
• आयोग को इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 और एनडीएमए की बोट सेफ्टी गाइडलाइन 2017 के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करनी है।

रिपोर्ट का इंतजार क्यों अहम

इस हादसे में 13 लोगों की जान गई थी। ऐसे में न्यायिक जांच की रिपोर्ट केवल दुर्घटना के कारणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जल पर्यटन की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी। अब निगाहें नौ जनवरी की नई समयसीमा पर टिकी हैं।

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