
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मंडला के जंगल में हुई बेटे की मौत के बाद चार लाख रुपये की सहायता मांग रही मां को हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इस तर्क के साथ याचिका निरस्त कर दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु का कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) की धारा-पांच के दायरे में नहीं आता। ऐसे में आपदा राहत राशि देने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
मामला मंडला जिले के लिंगा पोड़ी वन क्षेत्र का है। याचिकाकर्ता चिरौंजा बाई उड़ावी के 23 वर्षीय बेटे सहमत लाल की 13 जनवरी 2023 को जंगल में मौत हुई थी।
मां का कहना था कि लगातार वर्षा और प्रतिकूल मौसम के कारण बेटा अत्यधिक ठंड की चपेट में आ गया। मां ने इसे अस्वाभाविक मृत्यु बताते हुए सहायता मांगी थी। उनके अधिवक्ता रत्नेश पटेल ने तर्क दिए कि 17 अप्रैल 2025 और एक जून 2026 को अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दिए गए, लेकिन उन पर निर्णय नहीं हुआ।
उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड-छह, क्रमांक-चार की धारा-पांच के तहत प्राकृतिक आपदा से हुई मौत के तहत मिलने वाली चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का आग्रह किया। वहीं, राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंकिता खरे ने कहा, रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड के संपर्क में आना दर्ज है और यह परिपत्र के प्रविधानों में शामिल नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में धारा लागू करने का आधार नहीं है। अधिकारियों को अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देना भी निरर्थक होगा। इसी टिप्पणी के साथ याचिका निरस्त कर दी गई।
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