
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में नीट-पीजी मेडिकल प्रवेश काउंसलिंग को लेकर हाई कोर्ट ने इन-सर्विस डाक्टरों के सीट आवंटन पर 30 प्रतिशत की सीमा बरकरार रखी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक विषय में इन-सर्विस कोटे के तहत अधिकतम 30 प्रतिशत सीटें ही आवंटित की जा सकेंगी। दो नवंबर को जारी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने प्रतिदिन सुनवाई का निर्णय लिया है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ओपन और इन-सर्विस श्रेणियों की मेरिट सूचियों को आपस में मिलाने के कारण करीब 90 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस उम्मीदवारों को आवंटित होने की स्थिति बन गई थी।
याचिका में कहा गया कि एमडी-एमएस जैसे उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार योग्यता और मेरिट होना चाहिए। सीट आवंटन की मौजूदा व्यवस्था से अधिक अंक पाने वाले ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के विषय और बेहतर संस्थान में प्रवेश का अवसर प्रभावित हो रहा था। इसी आधार पर न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई।
हाई कोर्ट ने दो नवंबर को अंतरिम आदेश जारी कर प्रत्येक विषय में इन-सर्विस कोटे के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत सीटें निर्धारित की थीं। सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने इस व्यवस्था को बरकरार रखा। इससे फिलहाल काउंसलिंग में निर्धारित सीमा से अधिक सीटें इन-सर्विस उम्मीदवारों को आवंटित नहीं की जा सकेंगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी, हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ तथा राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित ने पक्ष रखा।
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