
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटनी के छब्बू कोल हत्याकांड की विवेचना के दौरान पद का दुरुपयोग कर जमीन की रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोपों से घिरीं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पचिसिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली।
हाईकोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी, एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई थी। युगलपीठ ने माना कि मामले में सामने आए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की समग्र जांच आवश्यक है। ऐसे में विवेचना के शुरुआती चरण में हस्तक्षेप कर उसे समाप्त करना उचित नहीं होगा।
न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की युगलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कोर्ट के समक्ष सवाल यह नहीं है कि संबंधित अधिकारी ने अपराध किया है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उपलब्ध सामग्री ऐसी है कि आपराधिक जांच को शुरुआत में ही रोक दिया जाए।
प्रकरण की पृष्ठभूमि एक अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव कृषि भूमि में मिलने से जुड़ी है। इस मामले में सीएसपी नेहा पचिसिया विवेचना अधिकारी थीं।
आरोप है कि उन्होंने विवेचना के दौरान अपने आधिकारिक पद और आपराधिक कार्रवाई की परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रमेश लोधी पर दबाव बनाया, ताकि उसकी जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में कराई जा सके। यह रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी। इस कथित साजिश में क्षितिज राज बरापत्रे की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि मामले में बैंक खातों के बीच पांच लाख और दस लाख रुपये के कथित हस्तांतरण, काल डिटेल रिकार्ड, टावर लोकेशन, बयानों और सीसीटीवी से संबंधित सामग्री को एक साथ देखने की जरूरत है।
दूसरी ओर सीएसपी ने पुराने तीन लाख रुपये के हस्तांतरण को जमीन की रजिस्ट्री से असंबद्ध बताया और आरोपों को पूर्व विवेचना के कारण की गई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई निरूपित किया। याचिका कर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत आवश्यक पूर्व अनुमति नहीं लेने का सवाल भी उठाया।
युगलपीठ ने कहा कि इस धारा का संरक्षण प्रत्येक स्थिति में स्वतः उपलब्ध नहीं होता। इसका लागू होना इस बात पर निर्भर करेगा कि कथित कृत्य का संबंध शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लिए गए निर्णय अथवा की गई अनुशंसा से है या नहीं। मौजूदा सामग्री के आधार पर पूरी एफआईआर निरस्त करने का आधार नहीं बनता।
युगलपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों और हत्या के मामले से जुड़े पक्षों के बीच विवाद में मृतक छब्बू कोल और उसकी हत्या से जुड़े तथ्यों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष और निष्प्रभावित जांच न्याय के हित में जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां किसी की दोषसिद्धि या निर्दोषिता का निर्धारण नहीं करतीं।
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