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पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं, FIR रद करने की याचिका खारिज

युगलपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों और हत्या के मामले से जुड़े पक्षों के बीच विवाद में मृतक छब्बू कोल और उसकी हत्या से जुड़े तथ्यों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 03:08:04 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 03:08:04 PM (IST)
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पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं, FIR रद करने की याचिका खारिज
इस कथित साजिश में क्षितिज राज बरापत्रे की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

HighLights

  1. हत्या की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री कराने के आरोपों में घिरीं
  2. कटनी के छब्बू कोल हत्याकांड की विवेचना से जुड़ा है मामला
  3. बैंक खातों के लेनदेन, कॉल डिटेल और टावर लोकेशन तक दायरे में

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटनी के छब्बू कोल हत्याकांड की विवेचना के दौरान पद का दुरुपयोग कर जमीन की रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोपों से घिरीं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पचिसिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली।

एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई थी

हाईकोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी, एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई थी। युगलपीठ ने माना कि मामले में सामने आए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की समग्र जांच आवश्यक है। ऐसे में विवेचना के शुरुआती चरण में हस्तक्षेप कर उसे समाप्त करना उचित नहीं होगा।

संबंधित अधिकारी ने अपराध किया है या नहीं

न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की युगलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कोर्ट के समक्ष सवाल यह नहीं है कि संबंधित अधिकारी ने अपराध किया है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उपलब्ध सामग्री ऐसी है कि आपराधिक जांच को शुरुआत में ही रोक दिया जाए।


सीएसपी नेहा पचिसिया विवेचना अधिकारी थीं

प्रकरण की पृष्ठभूमि एक अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव कृषि भूमि में मिलने से जुड़ी है। इस मामले में सीएसपी नेहा पचिसिया विवेचना अधिकारी थीं।

यह रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी

आरोप है कि उन्होंने विवेचना के दौरान अपने आधिकारिक पद और आपराधिक कार्रवाई की परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रमेश लोधी पर दबाव बनाया, ताकि उसकी जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में कराई जा सके। यह रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी। इस कथित साजिश में क्षितिज राज बरापत्रे की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

सीसीटीवी से संबंधित सामग्री को एक साथ देखने की जरूरत

राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि मामले में बैंक खातों के बीच पांच लाख और दस लाख रुपये के कथित हस्तांतरण, काल डिटेल रिकार्ड, टावर लोकेशन, बयानों और सीसीटीवी से संबंधित सामग्री को एक साथ देखने की जरूरत है।

हस्तांतरण को जमीन की रजिस्ट्री से असंबद्ध बताया

दूसरी ओर सीएसपी ने पुराने तीन लाख रुपये के हस्तांतरण को जमीन की रजिस्ट्री से असंबद्ध बताया और आरोपों को पूर्व विवेचना के कारण की गई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई निरूपित किया। याचिका कर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत आवश्यक पूर्व अनुमति नहीं लेने का सवाल भी उठाया।

धारा का संरक्षण प्रत्येक स्थिति में स्वतः उपलब्ध नहीं होता

युगलपीठ ने कहा कि इस धारा का संरक्षण प्रत्येक स्थिति में स्वतः उपलब्ध नहीं होता। इसका लागू होना इस बात पर निर्भर करेगा कि कथित कृत्य का संबंध शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लिए गए निर्णय अथवा की गई अनुशंसा से है या नहीं। मौजूदा सामग्री के आधार पर पूरी एफआईआर निरस्त करने का आधार नहीं बनता।

निष्पक्ष और निष्प्रभावित जांच न्याय के हित में जरूरी

युगलपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि अधिकारियों और हत्या के मामले से जुड़े पक्षों के बीच विवाद में मृतक छब्बू कोल और उसकी हत्या से जुड़े तथ्यों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष और निष्प्रभावित जांच न्याय के हित में जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां किसी की दोषसिद्धि या निर्दोषिता का निर्धारण नहीं करतीं।

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