जबलपुर में स्कूलों की मान्यता के लिए 11 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन, गलत जानकारी पर मान्यता होगी निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं और शिक्षा के निर्धारित मापदंडों को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने सख्ती शुरू कर दी है।

केवल दस्तावेजों के आधार पर ही मान्यता नहीं

अब स्कूल संचालकों को केवल दस्तावेजों के आधार पर ही मान्यता नहीं मिलेगी, बल्कि भवन, कक्षों की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता और खेल मैदान जैसी सुविधाओं की जानकारी भी देनी होगी।

फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया

आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। जरूरत पड़ने पर स्कूलों का भौतिक निरीक्षण भी किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं।

निर्धारित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं

11 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। स्कूल संचालकों को आवेदन के दौरान यह प्रमाणित करना होगा कि उनके संस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मोबाइल एप पर अपलोड की गई जानकारी के आधार पर स्कूलों की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। यदि जांच में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त की जा सकती है।

मान्यता खत्म होने से पहले कराना होगा नवीनीकरण

जिन अशासकीय स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है, उन्हें नए शैक्षणिक सत्र में संचालन जारी रखने के लिए समय सीमा के भीतर नवीनीकरण कराना होगा।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना अनिवार्य

नए स्कूल शुरू करने की योजना बना रही संस्थाओं को नवीन मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कूल में कक्षाओं की संख्या बढ़ाने या उसी ग्राम अथवा वार्ड में दूसरे स्थान पर भवन बदलकर संचालन करने की स्थिति में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।

भवन की सुरक्षा और कमरों की व्यवस्था पर रहेगा जोर

मान्यता के लिए स्कूल भवन का सुरक्षित होना जरूरी है। भवन में अग्नि सुरक्षा सहित अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त कक्ष, कार्यालय और प्रधानाध्यापक कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए।

रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था के साथ उनका आकार भी निर्धारित

कक्षाओं में हवा और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था के साथ उनका आकार भी निर्धारित मानकों के अनुरूप होना जरूरी है। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, वहां स्वच्छ भोजनालय और भंडार कक्ष की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी।

जमीन की रजिस्ट्री और किरायानामे का भी देना होगा प्रमाण

स्कूल संचालकों को भवन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। स्वयं के भवन में स्कूल संचालित करने वाली संस्था के पास भूमि की रजिस्ट्री के अभिलेख होना जरूरी है। वहीं किराये के भवन में संचालित स्कूलों को तीन वर्ष की अवधि का पंजीकृत किरायानामा देना होगा। स्कूल परिसर के नजदीक पर्याप्त आकार का खेल मैदान उपलब्ध होना चाहिए।

उपलब्ध संसाधनों की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी

विद्यार्थियों की संख्या और कक्षाओं के अनुसार विषयवार प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति भी मान्यता के लिए जरूरी शर्तों में शामिल है। मान्यता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। स्कूल संचालकों को आरटीई एमपी मोबाइल एप के जरिए भवन, कक्षाओं, शिक्षकों और उपलब्ध संसाधनों की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी।

कागजों पर दिखाई गई सुविधाएं वास्तव में भी उपलब्ध

इन तस्वीरों और दस्तावेजों के आधार पर सुविधाओं का परीक्षण किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में कागजों पर दिखाई गई सुविधाएं वास्तव में भी उपलब्ध हैं।

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