सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थानों में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल रहेगी, एमपी हाईकोर्ट का फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

समान सिद्धांत लागू होना चाहिए

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु के मामले में भी सरकारी कर्मचारियों के समान सिद्धांत लागू होना चाहिए।

60 के बजाय 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मान

न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने रीवा के दो कर्मचारियों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों को 60 के बजाय 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।

मामला रीवा से जुड़ा

मामला रीवा स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना, बिछिया में कार्यरत अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा से संबंधित है। दोनों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

विकलांग सेवा बोर्ड के आदेश का हवाला

उन्होंने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंद्रकांत मगराडे ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला देते हुए 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने का विरोध किया था।

सरकारी कर्मचारियों के समान सिद्धांत लागू हो

सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन भुगतान की व्यवस्था पर विचार किया। अदालत ने कहा कि जब सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु के निर्धारण में भी सरकारी कर्मचारियों के समान सिद्धांत लागू होना चाहिए।

कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित नहीं कर सकते

केवल संस्थान के सीधे सरकारी विभाग नहीं होने के आधार पर कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए दोनों कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानने का आदेश दिया। इसके अनुसार उन्हें दो वर्ष की अवधि का बकाया वेतन और अन्य नियमानुसार देय वित्तीय लाभ मिलेंगे। अदालत ने भुगतान की प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

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