
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में एथेनाल उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) द्वारा उपलब्ध कराए गए चावल की आपूर्ति में करीब दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का दावा है कि एथेनॉल प्लांटों के लिए आवंटित 5.39 लाख मीट्रिक टन चावल निर्धारित स्थान तक पहुंचाने के बजाय कथित रूप से राइस मिलर्स को बेच दिया गया। इससे एथेनॉल कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया।
मंच के अनुसार, प्रदेश में मुरैना, खरगोन, छिंदवाड़ा, बैतूल, ग्वालियर, धार, सतना, बालाघाट, रायसेन, मंदसौर, पांढुर्णा, बड़वानी, नर्मदापुरम, मंडला, शहडोल और हरदा सहित विभिन्न जिलों में 22 एथेनॉल प्लांट स्थापित हैं। इन सभी प्लांटों में चावल आपूर्ति की जांच की मांग की गई है।
मंच का आरोप है कि बालाघाट और छिंदवाड़ा स्थित एथेनॉल कंपनियों ने चावल प्लांट तक पहुंचाने के बजाय राइस मिलर्स को बेच दिया। इस प्रक्रिया में कंपनियों ने प्रति क्विंटल 200 से 400 रुपये तक का मुनाफा कमाया।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि करीब 4200 रुपये प्रति क्विंटल लागत वाले चावल को लागत मूल्य से लगभग 40 प्रतिशत कम दर पर बेचा गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
इधर मंच ने शासन की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि जांच में आपूर्ति किए गए चावल की पूरी मात्रा का सत्यापन नहीं किया गया।
बालाघाट और कटनी से एफसीआई द्वारा कई एथेनॉल कंपनियों को चावल जारी करने के बावजूद केवल एवीजे छिंदवाड़ा की कंपनी की जांच की गई, जबकि अन्य कंपनियों की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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