राजशाही बदली, व्यवस्था बदली लेकिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आज भी कायम है ज्येष्ठाधिकार
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के कार्यकारी ट्रस्टी पद पर उत्तराधिकार को लेकर हाल ही में आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले ने मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था से जुड़ी करीब सात दशक पुरानी राजपरंपरा को फिर चर्चा में ला दिया है।
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 08:34:52 AM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 08:34:52 AM (IST)
नर्मदा तट पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर। - फाइल फोटोHighLights
- अंग्रेजों के शासनकाल में राव परिवार के पास थी मांधाता की जागीर
- देश की स्वतंत्रता के बाद बना मंदिर ट्रस्ट
- 1967 में जिला न्यायालय ने तय किए प्रबंधन और उत्तराधिकार के नियम
मनीष करे, नईदुनिया, खंडवा : ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के कार्यकारी ट्रस्टी पद पर उत्तराधिकार को लेकर हाल ही में आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले ने मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था से जुड़ी करीब सात दशक पुरानी राजपरंपरा को फिर चर्चा में ला दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बड़े बेटे को अनुपयुक्त घोषित किए जाने से उसकी वंश-शाखा का ज्येष्ठाधिकार समाप्त नहीं होता। इस फैसले के बहाने ओंकारेश्वर मंदिर की उस व्यवस्था को समझना जरूरी है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद राजपरिवार के निजी प्रबंधन से सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) तक का बदलाव तो हुआ, लेकिन कार्यकारी ट्रस्टी का पद अब भी राव परिवार के उत्तराधिकार और ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है।
अंग्रेजों के समय राव परिवार के पास थी जागीर
ओंकारेश्वर मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मांधाता क्षेत्र पर अलग-अलग समय में भील शासकों, धार के परमारों, मालवा के सुल्तानों और ग्वालियर के सिंधिया परिवार का प्रभाव रहा। वर्ष 1824 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आया। ब्रिटिश शासन के दौरान ओंकारेश्वर राज परिवार की जागीर के रूप में रहा। मंदिर की देखरेख और प्रबंधन भी राजपरिवार के जिम्मे था। यानी स्वतंत्रता से पहले ओंकारेश्वर मंदिर राजपरिवार का निजी मंदिर था। अंतिम शासक राव यशवंत सिंह के पुत्र राव सौभाग्य सिंह थे।
निजी मंदिर से सार्वजनिक न्यास तक का बदलाव
देश की स्वतंत्रता के बाद धार्मिक और सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए मध्य प्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 लागू हुआ। इस कानून में मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत करने तथा उनके प्रबंधन, संपत्ति और उत्तराधिकार का विवरण दर्ज करने की व्यवस्था की गई। राव सौभाग्य सिंह ने ही श्री ओंकारेश्वर सार्वजनिक न्यास का गठन किया।
1967 में अदालत ने बनाई प्रबंधन की व्यवस्था
न्यास के गठन के बाद प्रबंधन और उत्तराधिकार को लेकर कानूनी कार्रवाई चली। 19 जनवरी, 1967 को खंडवा के जिला न्यायाधीश ने इसे अनुमति दी। इसके तहत राव सौभाग्य सिंह को जीवनकाल तक कार्यकारी ट्रस्टी माना गया और उनके बाद उत्तराधिकार के लिए ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत तय किया गया। इसी योजना में सात सदस्यीय प्रबंधन समिति का प्रविधान किया गया। इस तरह मंदिर का प्रबंधन केवल राजपरिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था में आ गया।
मंदिर में राजपरिवारों से जुड़ी धार्मिक परंपराएं भी जारी हैं। सुबह की पूजा मंदिर न्यास की ओर से, दोपहर की पूजा सिंधिया परिवार के पुजारियों और शाम की पूजा होलकर परिवार के पुजारियों द्वारा की जाती है।
फिर हाई कोर्ट तक पहुंचा यह मामला
वर्ष 1999 में राव शिवशरण सिंह को वित्तीय मामलों के प्रबंधन और व्यक्तिगत आचरण के आधार पर कार्यकारी ट्रस्टी पद के लिए अनुपयुक्त मानकर हटाया गया था। इसके बाद उनके छोटे भाई राव देवेंद्र सिंह इस पद पर रहे। देवेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके छोटे बेटे विनय प्रताप सिंह ने उत्तराधिकार का दावा किया, जबकि शिवशरण सिंह के बेटे राव पुष्पेंद्र सिंह ने ज्येष्ठाधिकार के आधार पर अपना दावा रखा।
हाई कोर्ट ने माना कि पिता को अनुपयुक्त घोषित किए जाने से उनकी पूरी वंश-शाखा का अधिकार समाप्त नहीं होता। इसी आधार पर राव पुष्पेंद्र सिंह की नियुक्ति को सही ठहराते हुए विनय प्रताप सिंह की अपील खारिज कर दी।
महाभारत के भीष्म प्रसंग का उल्लेख
फैसले की खास बात इसमें महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख है। कोर्ट ने देवव्रत यानी भीष्म की प्रतिज्ञा और धृतराष्ट्र-पांडु के बीच राजसत्ता के उत्तराधिकार से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से प्राचीन भारतीय उत्तराधिकार परंपराओं की चर्चा की।