
नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिले की बड़वाह विधानसभा से भाजपा विधायक सचिन बिरला का खनन संबंधी एक पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक ने कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी और बड़वाह एसडीएम को पत्र लिखकर अपने विधानसभा क्षेत्र में नई खनन लीज, अस्थायी अनुमति या खनन से जुड़ी अन्य स्वीकृति देने से पहले उन्हें सूचना देने और अपनी अनुशंसा की शर्त रखी थी।
हालांकि, पत्र को लेकर चर्चा शुरू होने के बाद विधायक ने एक और पत्र लिखकर अपनी मंशा स्पष्ट की है। इसे पहले पत्र के रुख में यू-टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरे पत्र में नियमों का पालन किए जाने को सुनिश्चित करने की बात लिखी गई है।
दरअसल, गत आठ सितंबर को लिखे पत्र में बिरला ने बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में नदियों, नालों, राजस्व भूमि और वन क्षेत्रों से प्रमुख खनिजों के उत्खनन और परिवहन को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि खनन की अनुमति देते समय स्थानीय निवासियों के हितों, पर्यावरण संरक्षण, कानून-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
पत्र में विधायक ने आरोप लगाया था कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों से परामर्श किए बिना खनन की अनुमति देने व अवैध उत्खनन के कारण कई स्थानों पर जनाक्रोश और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि, जिला खनिज अधिकारी राकेश कनेरिया ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है।
विधायक सचिन बिरला ने बताया कि रेत खदानों की नीलामी और खदानों की वास्तविक स्थिति व उत्खनन की समयसीमा के बारे में जनप्रतिनिधियों व आमजन को जानकारी नहीं होने के कारण नर्मदा नदी के तटों और वन्य क्षेत्रों में रेत के ठेकेदारों द्वारा अंधाधुंध और बेरोकटोक उत्खनन किया जाता है। अवैध रेत उत्खनन पर अंकुश व पर्यावरण की क्षति को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर को पत्र लिखा गया है।
कलेक्टर गुरु प्रसाद ने बताया कि पूर्व में उन्हें विधायक का पत्र मिला था। इस तरह के मामलों में केवल शासन के नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को विधायक बिरला का एक और पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले पत्र के माध्यम से उनका उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित कराना था।
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