
नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। साइबर अपराध से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खाताधारक को राहत देते हुए बैंक को विवादित 20,736 रुपये की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में रखने और शेष बैंक खाते को अनफ्रीज कर सामान्य रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफडी में रखी राशि को तीन महीने के भीतर सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही निकाला जा सकेगा। यदि इस अवधि में मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं आता है तो खाताधारक पुलिस को सूचना देकर यह राशि भी निकाल सकेगा।
न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट ने यह आदेश खरगोन जिले के सनावद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के खाताधारक राहुल पटेल की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने बैंक खाते पर लगी रोक हटाने और विवादित राशि को अलग एफडी में सुरक्षित रखने की मांग की थी। उसका कहना था कि खाते में केवल 20,736 रुपये पर लियन (बैंक खाते की किसी तय राशि पर रोक) लगाया गया है, लेकिन इसके कारण बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का सामान्य उपयोग प्रभावित हो रहा है।
कोर्ट ने मामले में पूर्व में दिए गए फैसलों के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की 10 अप्रैल 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और साइबर अपराध से जुड़े बैंक खातों की शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था पर भी विचार किया।
कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराध की जांच के लिए संदिग्ध राशि सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन यदि विवादित रकम को अलग रखा जा सकता है तो पूरे खाते का संचालन रोकना उचित नहीं है। ऐसी कार्रवाई से खाताधारक के सामान्य वित्तीय लेनदेन पर अनावश्यक असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि यदि बैंक को किसी अन्य लेनदेन के संबंध में भी शिकायत मिलती है तो वह एसओपी के अनुरूप कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।
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