मंदसौर के गांधीसागर में 17 नवंबर को हो सकती है मध्य प्रदेश केबिनेट की बैठक, चल रही तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर : प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक 17 नवंबर को गांधीसागर में हो सकती है। अभी इसका प्रस्ताव है और उस अनुरुप जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है।

मुख्यमंत्री सहित लगभग 30 मंत्रियों के ठहरने से लेकर भोजन की व्यवस्था की सूची बनने लगी है। सबसे बड़ी समस्या यहां आवास को लेकर हो सकती हैं इसके लिए स्विस टेंट का भी उपयोग हो सकता है। अभी तैयारियां प्रारंभिक स्तर है पर भोपाल से हरी झंडी मिलते ही इसमें तेजी आने लगेगी।

कलेक्टर ने दिए निर्देश

सोमवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में हुई समय सीमा संबंधी बैठक में कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने कहा कि 17 नवंबर को गांधीसागर में प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक प्रस्तावित है। इसकी तैयारी के अधिकारी समय पर पहुंचकर अपने दायित्वों के संबंध में समीक्षा करें और सतत संपर्क में रहे।

निराकरण हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें

कलेक्टर ने यह भी कहा कि सभी विभाग सीएम हेल्प लाइन शिकायत के निराकरण में तेजी लाई जा रही है। राजस्व, नगरीय विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य विभागों में अधिक संख्या में शिकायतें लंबित है। अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्प लाइन में कम से कम एक घंटा दें, निराकरण हेतु अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें।

तीन तहसीलदारों को निराकरण की समय सीमा दी

कलेक्टर सिंह ने कहा कि गरोठ, मल्हारगढ़, सीतामऊ तहसीलदारों के यहां सबसे ज्यादा संख्या में सीएम हेल्प लाइन की शिकायतें लंबित है। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों से फोन पर बात की और देरी का कारण पूछा। साथ ही निराकरण हेतु समय सीमा भी दी।

बैठक में सभी शासकीय विभागों के जर्जर भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिन विभागों के भवन जर्जर हैं उनको ध्वस्त करने की जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग की है। सबसे ज्यादा जर्जर भवन शिक्षा विभाग के हैं। इसके अलावा डीपीसी, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति कल्याण आदि विभागों के भवन भी ध्वस्त करने योग्य है।

कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जिले में लगभग 5500 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। रबी फसलों की बुवाई 80 प्रश तक हो चुकी है। सीएमएचओ को कहा गया कि 108 वाहन सेवाओं को चाक चौबंद रखा जाए। वाहनों में कोई खराबी नहीं हो। कलेक्टर ने जिला अधिकारियों को कहा कि अपने विभाग से संबंधित संस्थाओं, मैदानी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। जिला शिक्षा समन्वयक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महिला बाल विकास, जनजाति कार्य विभाग आदि को विशेष रूप से निर्देशित किया गया।

अनफिट स्कूल बस संचालकों पर कार्रवाई करें

कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को कहा कि स्कूल वाहनों की चेकिंग में लापरवाही नहीं बरतें। बसों की फिटनेस की जांच करते रहे। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। स्कूल संचालकों की बैठक कर शासन के दिशा-निर्देशों के आधार पर उनको निर्देशित करें। चेकिंग के दौरान स्कूल बस वाहन अनफिट पाए जाने पर तत्काल जप्त करें। बच्चों के लिए स्पेयर वाहन साथ रखें।

मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखें

दीपावली त्योहार को लेकर जिले में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाना है। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध कारवाई लगातार जारी है। इस संबंध में सभी एसडीएम को खास तौर पर ताकीद किया गया है। एसडीएम गरोठ द्वारा की गई कार्रवाई की कलेक्टर द्वारा सराहना की गई। सीतामऊ एसडीएम को कहा गया कि उनके क्षेत्र के एक्सप्रेस वे व गरोठ-उज्जैन फोरलेन पर बनाए गए अवैध कट बंद कराए जाए। महिला बाल विकास अधिकारी बाल भिक्षा वृत्ति पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई में तेजी लाए।

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