
नवदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। वर्षा की कमी एवं भूजल स्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण लखसरा, चोमा एवं पाड़ली सहित आसपास के क्षेत्र के करीब 20 गांवों की रबी की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसलिए संबंधित करीब 20 गांवों की फसलों को सूखने से बचाने के लिए बांध का पानी नेवज नदी में छोड़ा जाए, ताकि किसानों की फसलें बर्बाद न हों। उक्त मांग करते हुए ग्रामीणों ने मंत्री गौतम टेटवाल को एक पत्र सौंपा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।
उल्लेखनीय है कि जिले में कम वर्षा होने का असर अभी से रबी फसल पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में गिरते जल स्तर व पानी की कमी के कारण किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने अब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बांधों का पानी नेवज नदी में छोड़ने का आग्रह किया है।
ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान समय में हमारे क्षेत्र में वर्षा की कमी एवं भूजल स्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण किसानों के सामने सिंचाई के लिए पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। क्षेत्र के अनेक कुएं एवं बोरवेल में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है।
ऐसी स्थिति में किसानों की मेहनत एवं लागत से बोई गई गेहूं, सरसों, चना एवं मसूर की फसलें पानी के अभाव में सूखने की कगार पर हैं। इस समस्या से ग्राम पाड़ली, कोडियाखेड़ी, बारवा, खुरम, सरसखेड़ी, गिंदोली, लखेसरा, चोमा, भरेड़, लक्ष्मणपुरा, अंतरालिया, चकरोड़, बरेड़ी एवं हलूहेड़ी सहित लगभग 20 ग्रामों के किसान प्रभावित हो रहे हैं।
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ग्रामीणों ने कहा कि हमारे क्षेत्र के आसपास कुंडालिया बांध से संबंधित जल आपूर्ति की पाइपलाइन गुजर रही है तथा नेवज नदी भी क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई एवं जल उपलब्धता का महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारा विनम्र सुझाव है कि संबंधित बांध एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा तकनीकी परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उपलब्ध जल संसाधनों एवं निर्धारित नियमों के अंतर्गत नेवज नदी में 15 दिवस तक पानी छोड़ा जाना संभव है या नहीं।
यदि तकनीकी एवं प्रशासनिक रूप से संभव हो तो नेवज नदी में लगातार 15 दिवस तक पानी छोड़े जाने की व्यवस्था की जाए, जिससे उपरोक्त 11 ग्रामों के किसान नदी से उपलब्ध पानी द्वारा अपने खेतों की सिंचाई कर सकें तथा कुओं एवं बोरवेल के जलस्तर में भी सुधार होने की संभावना बन सके। यदि समय रहते पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र के किसानों को करोड़ों रुपये के संभावित आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति एवं उनके परिवारों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।