
नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा । शिक्षा विभाग में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे रीवा के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।सेवानिवृत्ति के बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
कमिश्नर रीवा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।दरअसल गंगा प्रसाद उपाध्याय पूर्व से ही चर्चित अनुदान घोटाले के आरोपी रहे हैं।
उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच और आरोपों की जानकारी विभाग से छुपाई। इसी आधार पर उन्होंने चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ लेने के लिए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में आवेदन दिया और इसका लाभ भी प्राप्त कर लिया।
जब इस पूरे मामले की सच्चाई और अनुदान घोटाले में उनकी संलिप्तता की जानकारी सामने आई, तो संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग ने तत्काल प्रभाव से उनके चतुर्थ वेतनमान के आदेश को निरस्त कर दिया।
जेडी कार्यालय द्वारा आदेश निरस्त किए जाने के खिलाफ पूर्व डीईओ ने रीवा कमिश्नर कार्यालय में एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था। समय-सीमा बैठक के दौरान जब कमिश्नर रीवा ने इस शिकायती आवेदन और संबंधित फाइल का अवलोकन किया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
फाइल खंगालने के दौरान यह भी उजागर हुआ कि गंगा प्रसाद उपाध्याय एक ही स्थान पर दोहरी और फर्जी अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में भी आरोपी रह चुके हैं।
अपनी ही शिकायत की जांच के फेर में उनके पुराने कारनामे भी फिर से खुल गए। आपको बता दे की गंगा प्रसाद उपाध्याय फरवरी 2026 में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि, पद से हटने के बाद भी पुराने मामलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है।
कमिश्नर रीवा ने तथ्यों को छिपाने और गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए तीन दिवस के भीतर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन के इस कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
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