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धनतेरस पर MP के सीधी के चार गांवों में बंटेगा संपत्ति का पट्टा, सांसद-विधायक कराएंगे रजिस्ट्री

इस योजना से ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि का विधिवत पंजीकृत अभिलेख मिलेगा, जिससे उन्हें बैंक लोन से लेकर संपत्ति के क्रय-विक्रय में सहूलियत होगी।

By Neelambuj PandeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 09:32:32 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 09:32:32 AM (IST)
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धनतेरस पर MP के सीधी के चार गांवों में बंटेगा संपत्ति का पट्टा, सांसद-विधायक कराएंगे रजिस्ट्री
स्वामित्व योजना के तहत गांव की आबादी भूमि की ड्रोन सर्वे से मैपिंग की गई है। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. स्वामित्व योजना के तहत शत-प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य
  2. ग्रामीणों को मिलेगा आवासीय जमीन का कानूनी हक
  3. अब तक आबादी जमीन का कोई कानूनी प्रमाण नहीं था

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। धनतेरस पर्व पर जिले के चार गांवों के ग्रामीणों को उनकी आवासीय जमीन का पक्का हक मिलने जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर इन गांवों में शत-प्रतिशत पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी।

जिले के चार ग्रामों का चयन किया अभियान के लिए

अभियान के लिए जिले के चार ग्रामों का चयन किया गया है। इसमें ग्राम अकौरी तहसील रामपुर नैकिन, ग्राम पंचायत ओबरहा तहसील गोपद बनास, ग्राम भोरो तहसील सिहावल और ग्राम चमराडोल तहसील मझौली शामिल हैं।

अभिलेख का पंजीयन कराकर वितरित किया जाए

प्रशासन की योजना के अनुसार अकौरी में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, ओबरहा में विधायक रीती पाठक, भोरो में विधायक विश्वामित्र पाठक और चमराडोल में विधायक कुंवर सिंह टेकाम की मौजूदगी में हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का पंजीयन कराकर वितरित किया जाएगा सभी एसडीएम, तहसीलदार और पंजीयन अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर शिविर की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।


एक ही दिन में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो सकेगा

पात्र हितग्राहियों की सूची का अंतिम सत्यापन कर उन्हें शिविर में बुलाने और दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है ताकि एक ही दिन में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

आबादी भूमि की ड्रोन सर्वे से मैपिंग की गई

स्वामित्व योजना के तहत गांव की आबादी भूमि की ड्रोन सर्वे से मैपिंग की गई है। इससे प्रत्येक परिवार के भूखंड का नक्शा और अधिकार अभिलेख तैयार हुआ है। अब तक ग्रामीणों के पास आबादी जमीन का कोई कानूनी प्रमाण नहीं था।

स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज सौंपना समृद्धि का प्रतीक है। इससे ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का अधिकार मिलने के साथ बैंक ऋण की सुविधा भी मिलेगी।

विकास मिश्रा, कलेक्टर

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