मैहर में सामुदायिक भवन निर्माण करा रहीं महिला सरपंच को पीटा, बंदूक लेकर बेटों संग पहुंचे; दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। ग्राम पंचायत धनवाही कला में सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। निर्माण कार्य के दौरान हिनौता निवासी पुष्पराज सिंह बघेल और उनके बेटों पर बंदूक व फरसा लेकर पहुंचने, शासकीय कार्य में बाधा डालने तथा महिला सरपंच सुषमा कुशवाहा के साथ मारपीट और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

विरोध कर आरोपियों को मौके से खदेड़ दिया

सरपंच ने आरोपियों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण एकजुट हो गए और विरोध करते हुए आरोपियों को मौके से खदेड़ दिया।

पुष्पराज सिंह बघेल बेटों के साथ हथियार लेकर पहुंचे

आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान पुष्पराज सिंह बघेल अपने बेटों के साथ हथियार लेकर पहुंचे और काम रुकवाने का प्रयास किया। इस दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला सरपंच सुषमा कुशवाहा के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। जातिसूचक अपशब्द कहे जाने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है।

खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश

घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध करते हुए हथियार लेकर पहुंचे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद महिला सरपंच ने नादन देहात थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी।

नादन देहात थाना प्रभारी पंचराज सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। फिलहाल मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आ सका है। घटना में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही हो सकेगी।

थाने में कांग्रेस नेता समर्थकों के साथ धरने पर बैठे

मामले ने उस समय और राजनीतिक तूल पकड़ लिया, जब कांग्रेस नेता समर्थकों के साथ नादन देहात थाने पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से लोगों को एकत्रित कर थाने में धरना दिया गया। घटना को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।

जिला प्रशासन और कलेक्टर से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी मांग है कि महिला सरपंच के साथ कथित मारपीट, जातिसूचक अपशब्दों और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही तीन एकड़ शासकीय भूमि को कथित अवैध कब्जे से मुक्त कराकर सामुदायिक भवन का निर्माण निर्बाध रूप से पूरा कराया जाए।

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