महीनों से अंधेरे में गांव, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, रोका राजस्व मंत्री का काफिला; गाड़ी के आगे अड़े

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले में बिजली व्यवस्था की बदहाली से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। इछावर विधानसभा क्षेत्र के महोड़िया गांव में महीनों से बिजली संकट झेल रहे ग्रामीणों ने शनिवार को जनविश्वास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का काफिला रोक लिया। ग्रामीण मंत्री की गाड़ी के सामने खड़े हो गए और बिजली समस्या का स्थायी समाधान होने तक रास्ते से हटने को तैयार नहीं हुए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर मौजूद अधिकारियों में भी हलचल मच गई।

जनविश्वास कार्यक्रम में फूटा आक्रोश, सिंचाई और पढ़ाई ठप

दरअसल, प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जनविश्वास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। महोड़िया गांव में ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि बिजली विभाग की उदासीनता के कारण वे लंबे समय से परेशान हैं।

गांव का ट्रांसफार्मर महीनों से बंद पड़ा है। बिजली नहीं मिलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं किसानों की खेतों में सिंचाई के लिए लगी मोटरें भी बंद पड़ी हैं। इससे खेती-किसानी और ग्रामीणों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

हर घर से 500 रुपए जुटाए, फिर भी नहीं मिली बिजली

ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही पहल करते हुए प्रत्येक घर से 500-500 रुपए एकत्रित किए और आपसी सहयोग से नया ट्रांसफार्मर रखवाया, लेकिन विडंबना यह रही कि यह ट्रांसफार्मर भी महज कुछ घंटे चलने के बाद बंद हो गया। ग्रामीणों की मेहनत और जमा की गई राशि बेकार चली गई, लेकिन बिजली संकट जस का तस बना रहा।

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मंत्री के आश्वासन के बाद शांत हुआ आक्रोश

मंत्री का काफिला रोककर ग्रामीणों ने अपनी परेशानी और बिजली विभाग की लापरवाही से अवगत कराया। ग्रामीणों की शिकायतों को सुनने के बाद राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया।

मंत्री ने बिजली व्यवस्था में लापरवाही की जांच कराने और गांव में नया ट्रांसफार्मर स्थापित कर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ।