सिवनी में 73 लोगों के 70.92 लाख रुपये डकार गई सहकारी समिति, ऐसे पता चला जालसाजी का

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। लखनादौन की राणा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सहकारी समिति में एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है, जहां समिति 73 खातेदारों के 70 लाख 92 हजार 550 रुपये डकार गई।

अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर लिया

सहकारिता विभाग की जांच में भारी आर्थिक अनियमितता की पुष्टि होने के बाद लखनादौन पुलिस ने अरविंद जैन, रजिश बर्मन, अतुल जैन, रमा बर्मन, शांति बर्मन, पूनम जैन, ममता बर्मन, नौलम बर्मन, आनंद सोनी, दुगों कहार, सरोज अहिरवार और माया बर्मन के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर लिया है।

फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद से सभी आरोपी लापता

इस मामले में लखनादौन पुलिस ने सहकारी समिति के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इस सहकारी समिति में आनंद सोनी प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। वहीं संचालक मंडल के शेष सदस्य लखनादौन क्षेत्र निवासी है, जो फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद से लापता हैं।

समिति में कुल 1398 अंशधारी सदस्य हैं

17 जनवरी 2019 को पंजीकृत इस समिति ने ज्यादा फायदा दिलाने का झांसा देकर लोगों से रोज और हर महीने के आधार पर पैसे जमा करवाए थे। समिति में कुल 1398 अंशधारी सदस्य हैं, जिनमें से 295 सदस्यों ने विभिन्न अमानत और बचत खातों के माध्यम से कुल 86 लाख 40 हजार रुपये जमा किए थे।

83 सदस्यों को 69 लाख रुपये का ऋण बांट दिया

समिति ने बिना किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश, नोटरीकृत अनुबंध, गारंटी (ब्लैंक चेक या भूमि-भवन के दस्तावेज) और संचालक मंडल के विधिवत अनुमोदन के बिना ही 83 सदस्यों को 69 लाख रुपये का ऋण बांट दिया।

जीवनभर की पूंजी वापस नहीं मिल पा रही है

जांच में सामने आया है कि इन बांटे गए ऋणों का ब्याज सहित बकाया 97 लाख 43 हजार रुपये हो गया है और समिति ने कोई वसूली नहीं की। इसके चलते अब जमाकर्ताओं को उनकी जीवनभर की पूंजी वापस नहीं मिल पा रही है।

पिछले छह माह से वेतन नहीं मिला

लापरवाही व फर्जीवाड़े का आलम यह है कि वर्तमान में समिति के बैंक खाते में महज 8759 रुपये ही शेष बचे हैं। हालात इतने खराब हैं कि समिति के प्रबंधक सहित चार कर्मचारियों को पिछले छह माह से वेतन नहीं मिला है और कार्यालय का करीब एक साल का किराया भी बकाया है।

समिति के संचालक मंडल के जिम्मेदार ठहराया

जांच अधिकारी ने इस पूरी गड़बड़ी और लापरवाही के लिए सीधे तौर पर समिति के संचालक मंडल को जिम्मेदार ठहराया है। जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि समिति के बचत खाते में महज 8759 रुपये शेष है। दूसरी ओर समिति के प्रबंधक सहित चार कर्मचारियों को पिछले छह माह से वेतन नहीं मिला है और कार्यालय का किराया भी करीब एक साल से बकाया है।

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