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सिवनी में निश्शुल्क सहायक उपकरण के लिए 26 से 31 अक्टूबर तक लगेंगे परीक्षण शिविर, यह दस्तावेज लाना अनिवार्य
इन शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, बौद्धिक दिव्यांगता किट, ब्रेल मोबाइल सहि...और पढ़ें
HighLights
- शिविर प्रातः 11 बजे से शाम 5 तक आयोजित होंगे
- निकायों के शेष पात्र हितग्राही भी परीक्षण करा सकेंगे
- दिव्यांगता दर्शाते हुए पासपोर्ट आकार के फोटो जरूरी
नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडिप योजना के अंतर्गत जिले के दिव्यांगजनों को निश्शुल्क सहायक उपकरण, कैलिपर्स एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए 26 से 31 अक्टूबर तक मूल्यांकन, परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित किया जाएगा
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) जबलपुर से आयोजित इन शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, बौद्धिक दिव्यांगता किट, ब्रेल मोबाइल सहित अन्य सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित किया जाएगा।
शुरुआत 26 अक्टूबर को जनपद पंचायत घंसौर से होगी
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी शिविर प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। शिविरों की शुरुआत 26 अक्टूबर को जनपद पंचायत घंसौर से होगी, जिसमें धनौरा के दिव्यांगजन भी शामिल होंगे।
जनपद पंचायतों के सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया
27 अक्टूबर को जनपद पंचायत बरघाट, 28 अक्टूबर को लखनादौन (छपारा सहित), 29 अक्टूबर को केवलारी और 30 अक्टूबर को कुरई में शिविर लगाए जाएंगे। अंतिम शिविर 31 अक्टूबर को जनपद पंचायत सिवनी में आयोजित होगा, जिसमें नगर पालिका सिवनी सहित अन्य निकायों के शेष पात्र हितग्राही भी परीक्षण करा सकेंगे। अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
अपने साथ आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजनों को परीक्षण के समय अपने साथ आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य है। इनमें यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या बीपीएल राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी और दिव्यांगता दर्शाते हुए पासपोर्ट आकार के फोटो शामिल हैं।
मासिक आय 22,500 रुपये या उससे कम होनी चाहिए
सामान्य उपकरणों के लिए 40 प्रतिशत और मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होना आवश्यक है। साथ ही हितग्राही की मासिक आय 22,500 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
किसी अन्य स्रोत से उपकरण प्राप्त नहीं किए हैं, पात्र होंगे
नियमों के अनुसार, ऐसे हितग्राही जिन्होंने पिछले तीन वर्षों (मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल व स्मार्ट फोन के लिए पांच वर्ष) के दौरान किसी अन्य स्रोत से उपकरण प्राप्त नहीं किए हैं, वे योजना के पात्र होंगे।
शासन की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं
उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने जिले के सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने नजदीकी शिविर स्थल पर दस्तावेजों के साथ पहुंचकर परीक्षण कराएं और शासन की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं।
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