शिवपुरी में फीस के लिए गेट पर रोके छात्र, नहीं देने दी परीक्षा, वीडियो वायरल हुआ तो स्कूल पहुंचे अधिकारी
शिवपुरी के बैंक कॉलोनी के एमीनेंट पब्लिक स्कूल में गुरुवार को परीक्षा शुरू होने से पहले ही बच्चों की परीक्षा हो गई।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 09:06:15 PM (IST)Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 09:07:48 PM (IST)
बैंक कॉलोनी के एमीनेंट पब्लिक स्कूल में गुरुवार को कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया।HighLights
- स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
- जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी
- बाल कल्याण समिति के सदस्य ने भी समझाने की कोशिश की
नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शहर के बैंक कॉलोनी के एमीनेंट पब्लिक स्कूल में गुरुवार को परीक्षा शुरू होने से पहले ही बच्चों की परीक्षा हो गई। फीस बकाया होने के नाम पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया।
बच्चे स्कूल के बाहर खड़े रहे, अंदर शिक्षिका से अभिभावक बहस करते रहे। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके शिक्षा विभाग की टीम स्कूल पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल की।
स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
शिक्षा विभाग के योजना अधिकारी रोहिणी अवस्थी के नेतृत्व में स्कूल पहुंची टीम को स्कूल संचालक और प्राचार्य मौके पर नहीं मिले। टीम ने स्कूल गेट के बाहर खड़े विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश दिलाया, बयान दर्ज किए और जांच शुरू की। डीईओ ने स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी
प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई का दावा किया गया है। योजना अधिकारी रोहिणी अवस्थी ने कहा, वीडियो में बच्चों को परीक्षा से रोकने और फीस जमा करने का दबाव बनाने का आरोप सामने आया था। मौके पर जांच कर बच्चों को प्रवेश दिलाया गया।
यह मामला व्यवस्था की चुप्पी का भी है
जानकारों की मानें तो यह मामला सिर्फ एक स्कूल की मनमानी का नहीं है। यह व्यवस्था की चुप्पी का भी है। अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे अहम मौके पर बच्चों को गेट पर रोकना मानसिक प्रताड़ना है। विभाग ने बच्चों को प्रवेश तो दिला दिया, लेकिन अब नजर इस पर रहेगी कि नोटिस का जवाब आने के बाद क्या सिर्फ कागजी चेतावनी देकर मामला दबा दिया जाएगा या फिर नियम तोड़ने पर मान्यता और दंडात्मक कार्रवाई तक बात जाएगी।
बाल कल्याण समिति के सदस्य ने भी समझाने की कोशिश की
खास बात यह है कि पूरे घटना क्रम के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य भी वहां से गुजरते समय मौके पर रुक गए और स्कूल स्टाफ को अपना परिचय देते हुए बच्चों को परीक्षा में प्रवेश देने के लिए कहा, लेकिन इसके बाबजूद मौके पर मौजूद शिक्षिका ने बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया।
यह है नियम
- स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, फीस भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। यह आदेश सीबीएसई, आइसीएसई, मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबद्ध सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू है।
- निजी विद्यालय प्रबंधन लंबित फीस की किस्त के भुगतान न किए जाने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास या विद्यालय में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेंगे।
- लोक शिक्षण संचालनालय ने किशोर न्याय अधिनियम-2015 की धारा-75 का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कोई निजी स्कूल फीस के कारण बच्चों को स्कूल आने से रोकता है या पढ़ाई-परीक्षा से वंचित करता है, तो यह दंडनीय अपराध है, जिसमें संचालक या प्राचार्य को 3 वर्ष तक कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- मप्र निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम के तहत स्कूल फीस वृद्धि और वसूली के लिए जिला व राज्य स्तरीय समिति की प्रक्रिया से बंधा है, लेकिन वसूली के नाम पर बच्चे के परीक्षा के अधिकार को बंधक नहीं बना सकता।
किसी बच्चे को परीक्षा देने से नहीं रोका गया है। चूंकि फीस ड्यू थी, इसलिए फीस के लिए बोला गया था, जो सामान्य रूप से सभी को बोला जाता है। जब अधिकारी पहुंचे तो सभी बच्चे परीक्षा दे रहे थे। विभाग ने जो नोटिस दिया है उसका भी जवाब दिया जाएगा। सीडब्ल्यूसी ने डीईओ, डीपीसी को पत्र लिख कर जांच प्रतिवेदन मांगा है। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-धीरेंद्र सिंह राजपूत, सदस्य, बाल कल्याण समिति।
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