नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले के 66 गांवों का चयन किया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए चयनित इन गांवों को विकास कार्यों हेतु 20-20 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का नोडल विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है।
रविवार को जिला पंचायत सभागृह में हुई बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग ने प्रशिक्षण सत्र का संचालन किया। इसमें ग्राम स्तरीय अभिसरण समिति के सदस्य, ग्राम नोडल अधिकारी और विभागीय अधीक्षक शामिल हुए।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगले चार दिनों में सभी चयनित ग्रामों का सर्वे कर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करें। ग्रामों के चयन से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। उनका कहना है कि योजना से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार जैसे क्षेत्रों में ठोस बदलाव देखने को मिलेगा।
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सरकार का उद्देश्य है कि गांवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें आदर्श ग्राम का स्वरूप दिया जाए। यह पहल न केवल ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि गांवों से पलायन की समस्या पर भी रोक लगाएगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस योजना से विकास की नई राह खुलेगी।