8th Pay Commission को मिली मंजूरी, इतनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन, समझिए पूरा कैलकुलेशन

डिजिटल डेस्क: केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के गठन को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन-भुगतान (Govt Employees pensioners salary Hike) ढांचे की समीक्षा करना है।

इस फैसले से केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत लगभग 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए संभावित लाभ के मार्ग खुलेंगे। ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आयोग की सिफारिशें गठन के 18 माह के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी और इसे लागू किए जाने की सम्भावित तिथि 1 जनवरी 2026 तय की जा रही है।

आयोग के संदर्भ को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी (कर्मचारी पक्ष) से परामर्श किए गए हैं। वैष्णव ने बताया कि संदर्भ तैयार करने के लिए इन हितधारकों से सुझाव लिए गए और उनके आधार पर आयोग की परिभाषित शर्तें तय की गई हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि वेतन-समीक्षा के दौरान सरकारी सेवाओं के विविध पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था

केंद्र ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वेतन आयोग लगभग हर दस वर्ष पर बनाया जाता है; इस संदर्भ में 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। आयोग में आईआईएम-बंगलौर के प्रोफेसर पुलक घोष तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी (Salary Hike Calculation)

जहां तक वेतन बढ़ोतरी का प्रश्न है, इसका ठोस आंकड़ा अभी तक जारी नहीं हुआ है। विशेषज्ञों और मीडिया में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद वृद्धि पर्याप्त मायने रख सकती है। उदाहरण के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) जिनका पुराना ग्रेड पे 1,900 रुपये था, 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी बेसिक सैलरी लगभग 18,000 रुपये आंकी गई थी; एचआरए, डीए व यात्रा भत्ते जोड़ने पर कुल पारिश्रमिक लगभग 37,120 से 39,370 रुपये के बीच आता था।

#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.

Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N

— ANI (@ANI) October 28, 2025

फिटमेंट फैक्टर निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका (Fitment Factor)

वेतन आयोग की सिफारिशों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पैरामीटरों में फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक वेतन शामिल होते हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। 8वें वेतन आयोग के लिए बाजार में अनुमान है कि यह 3 से 3.42 गुना तक हो सकता है। यदि केवल 3 गुना को आधार माना जाए, तो एलडीसी की मासिक सैलरी लगभग 59,700 रुपये तक पहुंच सकती है। परन्तु यह केवल अनुमान है और वास्तविक निर्णय आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

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सरकार की प्रक्रिया के अनुसार आयोग की सिफारिशें मिलते ही उन्हें स्वीकृति और लागू करने की औपचारिक कार्यवाही के बाद ही लाभार्थियों का वास्तविक लाभ सुनिश्चित होगा। फिलहाल हितपक्षों से परामर्श और संदर्भ तय करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और अब आयोग अपनी औपचारिक समीक्षा में जुटेगा।