डिजिटल डेस्क। दीवाली से ठीक पहले दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में दो नई योजनाओं की शुरुआत की जिसमें पानी बिल लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना और अनधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना शामिल है। इस मौके पर उनके साथ जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे।
सरकार का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) लंबे समय से भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को बिल और नए कनेक्शन को लेकर लगातार दिक्कतें झेलनी पड़ रही थीं। इन योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और जल बोर्ड की व्यवस्था को पटरी पर लाना है।
नई योजना के तहत अब पानी के बिलों पर ब्याज दर घटाकर 5% से 2% प्रति बिल-साइकिल कर दी गई है। पहले 100 रुपये का बकाया एक साल में 170 रुपये तक पहुंच जाता था, लेकिन अब वही राशि सिर्फ 130 रुपये में सिमट जाएगी।
31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने वालों को 100% सरचार्ज माफी मिलेगी।
31 मार्च 2026 तक भुगतान करने पर 70% तक की छूट दी जाएगी।
मात्र 1000 रुपये में अनधिकृत कनेक्शन को वैध कराया जा सकेगा।
जल बोर्ड पर फिलहाल 87,589 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें से 80,463 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज है। सरकार का अनुमान है कि इस माफी योजना से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी राहत है। हमारी सरकार समय पर बिल जमा करने वालों को भी भविष्य में प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। हम 11,000 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ कर रहे हैं ताकि लोगों पर बोझ कम हो।
उन्होंने यह भी बताया कि पहले की सरकारों ने जल बोर्ड की व्यवस्था सुधारने में रुचि नहीं दिखाई, जिसके चलते आज केवल 29 लाख पानी के कनेक्शन ही पंजीकृत हैं।
यह भी पढ़ें- UP में कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, Diwali से पहले 14 लाख लोगों को मिलेगा बोनस
मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस बार दिल्लीवासी दीवाली के बाद यमुना में झाग नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के 34 नए डिवीजन बनाए जा रहे हैं ताकि पानी की गुणवत्ता और वितरण प्रणाली को बेहतर किया जा सके। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के 29 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर लोगों को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।