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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 22, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

BC Sakhi Yojana: यह सरकार महिलाओं को दे रही 4000 रुपए महीना, बैंक कमीशन अलग, जानिए पूरी योजना

BC Sakhi Yojana या Banking Correspondent Sakhi यूपी सरकार की योजना है, जिसके पहले चरण में 58 हजार प्रतिनिधियों की तैनाती होगी।

By Arvind DubeyEdited By: Arvind Dubey
Publish Date: Fri, 22 May 2020 01:17:34 PM (IST)Updated Date: Wed, 27 May 2020 09:04:01 AM (IST)
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BC Sakhi Yojana: यह सरकार महिलाओं को दे रही 4000 रुपए महीना, बैंक कमीशन अलग, जानिए पूरी योजना

BC Sakhi Yojana: कोरोना वायरस के हर किसी की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव और सुधार करने के मौके भी खड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मौका है बैकिंग सिस्टम को सुधारने और वंचित लोगों को इस सेवा से जोड़ने का। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को बैकों से जोड़ने की अनुठी पहल की है। सरकार ने BC Sakhi Yojana या Banking Correspondent Sakhi (बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी) योजना की शुरुआत की है। दरअसल, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने का फैसला किया गया है। यह सखियां लोगों की बैंकिंग में मदद करेंगी। पहले चरण में 58 हजार ऐसी प्रतिनिधियों की तैनाती की जाएंगी। पढ़िए योजना से जुड़ी जरूरी बातें -

महिलाओं के पास रोजगार का बड़ा मौका

BC Sakhi Yojana के तहत, हर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को सरकार की ओर से अगले 6 महीने के लिए 4000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा, बैंकों द्वारा लेनदेन करने पर कमीशन भी दिया जाएगा। इससे महिलाओं को हर माह एक निश्चित आय हो सकेगी।


इन महिलाओं की जिम्मेदार गांव-गांव जाकर लोगों को बैंकिंग के प्रति जागरूक बनाना है। यही नहीं, घर बैठे ग्रामीणों के बैंक से जुड़े जरूरी काम भी निपटाएंगी। बैंकिंग कार्य करने के लिए डिवाइस की खातिर 50 हजार रुपए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्रालय ने यह योजना तैयार की है।

पूरी काम डिजिटल, ग्रामीणों का फायदा ही फायदा

BC Sakhi सखी गांव-गांव जाकर ग्रामीणों के बैंक संबंधी कार्य पूरे कराएंगी। ग्रामीणों को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब बैंक ग्रामीणों तक पहुंचेंगे। यह प्रतिनिधि सारा काम डिजिटल करेंगी। इससे न केवल कोरोना काल में गांवों के बैंकों में शारीरिक दूरी के पालन की चिंता दूर होगी, बल्कि डिजिटल लेन-देन में ग्रामीण भी प्रशिक्षित हो सकेंगे। ग्रामीणों को सरकार से जुड़ी योजनाएं की भी जानकारी मिलेगी।

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