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डिजिटल डेस्क। देश की न्यायिक सुरक्षा व्यवस्था में गुरुवार को उस समय बड़ी सेंध लगी, जब पांच राज्यों की विभिन्न अदालतों को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी (bomb threat in courts) मिली। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जिला अदालतों व हाई कोर्ट को निशाना बनाने के इस दावे के बाद पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।
बिहार : राजधानी पटना समेत गया और किशनगंज जिला अदालतों को उड़ाने की धमकी मिली। पटना सिविल कोर्ट में भेजे गए मेल में 'RDX' होने का दावा किया गया, जिसके बाद जिला जज के आदेश पर तत्काल परिसर खाली करा लिया गया। गया कोर्ट भी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और राजनांदगांव, जबकि मध्य प्रदेश के रीवा जिला न्यायालय को धमकी भरे ई-मेल मिले। बिलासपुर में डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने सघन तलाशी ली।
हिमाचल प्रदेश : हिमाचल हाई कोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी पर मिली धमकी ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। बम डिफ्यूज स्क्वाड ने चप्पे-चप्पे की जांच की, जिसके कारण अदालती कार्यवाही घंटों प्रभावित रही।
पंजाब: पंजाब के रूपनगर, मोगा, श्री आनंदपुर साहिब और फिरोजपुर की अदालतों को धमकी दी गई। लुधियाना में पुलिस ने एहतियातन मॉक ड्रिल शुरू कर दी।

धमकी मिलते ही संबंधित राज्यों की पुलिस और बम निरोधक दस्ते हरकत में आ गए। एहतियात के तौर पर न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और गेटों को सील कर दिया गया। शुरुआती जांच में पुलिस इसे दहशत फैलाने की साजिश मान रही है, क्योंकि अब तक किसी भी परिसर से संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
साइबर सेल की टीमें ई-मेल भेजने वाले के IP एड्रेस और लोकेशन को ट्रैक करने में जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यह समन्वित प्रयास अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था को परखने या दहशत पैदा करने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है। फिलहाल सभी प्रभावित जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सामान्य कामकाज बाधित है।
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